मुंबई उच्च न्यायालयाने ठाकरे सरकारला दणका देत कांजूरमार्ग येथील जागेच्या हस्तांतरणावर स्थगिती आणली आहे. मुंबई मेट्रो-३ चं कारशेड आरेतून कांजूरमार्ग येथील जागेवर हलवण्याचा मोठा निर्णय काही दिवसांपूर्वीच महाविकास आघाडी सरकारने घेतला होता. परंतु न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे आता या निर्णयावर आणि मुख्यत्वेकरून मेट्रो कारशेडच्या कामावर मोठं प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. या निर्णयावर राज्याचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
पुढची पावलं उचलण्यासाठी आम्ही उच्च न्यायालयाच्या सविस्तर लिखित आदेशाची वाट पाहत आहोत. मेट्रो ३ सोबतच ६, ४ आणि १४ साठी ही जमीन महत्वाची आहे. यामुळे सरकारचे ५ हजार ५०० कोटी रुपये वाचत आहेत. १ कोटी लोकांना याचा फायदा होणार आहे, अशी प्रतिक्रिया आदित्य ठाकरे (aaditya thackeray) यांनी ट्विटरवरून दिली आहे.
मेट्रो कारशेडसाठी (mumbai car shed) आरेऐवजी कांजूरमार्ग येथील जागा निश्चित केल्यानंतर केंद्र सरकारने ही जामीन आपल्या मालकीची असल्याचा दावा करत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हस्तांतरणाच्या निर्णयावर आक्षेप घेतला होता आणि उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर सुनावणी करताना कांजूरमार्ग येथील १०२ एकर जागा एमएमआरडीएला हस्तांतरित करण्याच्या मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशात त्रुटी असल्याचं न्यायालयाने नमूद केलं होतं.
हेही वाचा- ठाकरे सरकारला उच्च न्यायालयाचा दणका, कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेडचे काम थांबवण्याचे आदेश
तसंच जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपला आदेश मागे घेऊन सगळ्या पक्षकारांची नव्याने सुनावणी घेणार का, की जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश कायदेशीर प्रक्रियेला अनुसरून नसल्याचा निष्कर्ष देऊन तो आम्ही रद्द करू? अशी विचारणा न्यायालयाने सरकारला केली होती. त्याचबरोबर बुधवारपर्यंत भूमिका मांडण्यासाठी राज्य सरकारला वेळ दिला होता.
त्यावर भूमिका मांडताना जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या निर्णयावर राज्य सरकार ठाम आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयानं योग्य तो निर्णय द्यावा, असं राज्य सरकारने स्पष्ट केलं.
Hon’ble HC has granted a stay to Kanjurmarg work. We await the detailed written order to decide the future course of action.
— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) December 16, 2020
This land is crucial for Metro Line 6, 4 and 14, apart from 3, as it will save almost ₹5500 crores of Govt and be a nodal point for 1 crore citizens.
जिल्हाधिकाऱ्यांचा निर्णय कायम राहिला तरी याचिकादार केंद्र सरकारचे अधिकार जात नाहीत, मात्र तो निर्णय मागे घेतला किंवा रद्द झाला तर किंवा कांजूरमार्ग येथील (kanjurmarg) जमीन रिकामी केली तर सार्वजनिक हिताच्या मेट्रो प्रकल्पाला खीळ बसेल. प्रस्तावित कारशेडचा प्रकल्प मुंबई आणि उपनगरीय लोकलवरील ताण कमी करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. मेट्रो,३,४ ६,साठी एकच कारशेड उभारण्यात येणार असल्याने ८०० कोटी रुपयांची बचत होणार आहे. तर ही जागा कायदेशीर प्रक्रियेत अडकल्यास दिवसाला २.५२ कोटी रुपयांचं नुकसान होईल, असा दावा एमएमआरडीएने न्यायालयात केला.
त्यावर 'जिल्हाधिकाऱ्यांचा निर्णय कायम ठेवून सुनावणी कशी देता येईल? त्यामुळे न्यायालयाने हा निर्णय रद्द करून एमएमआरडीएने जमीन रिकामी करावी. त्यानंतरच सुनावणी व्हायला हवी, असा युक्तिवाद खासगी विकासक महेशकुमार गरोडिया यांच्या वकिलांनी केला.
दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यावर उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची याचिका अंतिम सुनावणीसाठी दाखल करून घेत जागा हस्तांतरणाच्या निर्णयाला स्थगिती देऊन कारशेडच्या कामालाही स्थगिती दिली.
(Aaditya thackeray reacts over bombay high court stay on kanjurmarg metro car shed project)
हेही वाचा- वाशी खाडीवरील नव्या उड्डाणपुलाला कोळी समाजाचा विरोध
Share
Tweet
