सिंधुदुर्ग सत्र न्यायालयानं नितेश राणे यांचा जामीन अर्ज फेटाळला आहे. सत्र न्यायालयातून सुटल्यानंतर नितेश राणेंनी पुन्हा एकदा मुंबई हायकोर्टामध्ये अर्ज दाखल केला आहे. सोमवारी नितेश राणे यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी झाली होती. मंगळवारी, सत्र न्यायालयानं यावर निकाल दिला.

भाजप आमदार नितेश राणेंच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर सुनावणी सोमवारी पूर्ण झाली होती. आज सकाळीच नितेश राणे यांचे स्वीय सहाय्यक राकेश परब यांना ४ दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. परब यांना ४ फेब्रुवारी पर्यंतची न्यायालयानं पोलीस कोठडी सुनावली आहे.

सुप्रीम कोर्टानं अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर नितेश राणे सिंधुदुर्ग जिल्हा न्यायालयात हजर झाले होते. सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक अध्यक्ष सतीश सावंत यांचे प्रचारप्रमुख संतोष परब यांच्यावर झालेल्या हल्लाप्रकरणी नितेश राणे यांचा अटकूपर्व जामीन अर्ज सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी फेटाळला होता.

यावेळी सुप्रीम कोर्टानं नितेश राणे यांना जिल्हा न्यायालयात शरण जाण्यास तसंच नियमित जामिनासाठी अर्ज करावा, असे निर्देश दिले होते. यासाठी कोर्टानं नितेश राणे यांना १० दिवसांची मुदत दिली होती.

नितेश राणे यांच्या जामिनाबाबत झालेल्या कालच्या सुनावणीत सरकारी वकील म्हणून प्रदीप घरत यांनी युक्तीवाद केला. ते म्हणाले, 'सुप्रीम कोर्टानं दिलेल्या आदेशानुसार, नितेश राणे यांनी पहिल्यांदा जिल्हा सत्र न्यायालयाला शरण यावं आणि मग नियमित जामिनासाठी अर्ज करावा, ही अट त्यांच्याकडून पाळली गेली का? तसंच हा हल्ला सुपारी देऊन करण्यात आलेलाच आहे. कारण आरोपींमधील कोणीही संतोष परब यांना ओळखत नाही. त्यामुळे ते हल्ला का करतील? त्यामुळे या प्रकरणाच्या योग्य तपासासाठी काही दिवसांची पोलीस कस्टडी आवश्यक आहे.'

दुसरीकडे संतोष परब यांचे वकील विलास पाटील शिरगावकर यांनीही पोलीस कस्टडीची मागणी केली, ते म्हणाले, 'कोर्टाला शरण आलेल्या आरोपीला पोलीस कस्टडी व्हायला पाहिजे.' नितेश राणे यांच्यातर्फे वकील सतीश मानशिंदे यांनी युक्तिवाद केला.

सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेच्या निवडणूक रणधुमाळीत शिवसेना कार्यकर्ते संतोष परब यांच्यावर झालेल्या हल्ल्या प्रकरणी भाजप आमदार नितेश राणे वादाच्या भोवर्‍यात अडकले. १८ डिसेंबर २०२१ रोजी संतोष परब यांच्यावर कणकवलीत हल्ला झाला होता.

हेही वाचा

भाजपाच्या 'त्या' १२ आमदारांचं निलंबन रद्द