राज्यावरील कर्जाचा डोंगर वाढत असल्याचं दिसून येत आहे. राज्यावरील कर्जाचा आकडा ४.७१ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. २०१४ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकार सत्तेवर आले तेव्हा राज्यावर १.८ कोटी लाख कोटी रूपयांचं कर्ज होतं. राज्यावरील कर्ज वाढत असले तरी ५ वर्षात राज्याच्या सकल घरेलू उत्पादनातही वाढ झाली आहे.
जून २०१९ पर्यंंत कर्ज वाढून ४.७१ लाख कोटींवर गेलं आहे. याशिवाय सरकारने ४३ हजार कोटी रुपयांच्या योजनांसाठी बँकेची हमी दिलेली आहे. २०१६-१७ मध्ये राज्य सरकारने ७३०५ कोटी रुपयांच्या कर्जासाठी हमी दिली होती. २०१७-१८ मध्ये हमीचा हा आकडा २६६५७ रुपयांपर्यंत गेला आहे. एमएमआरडीएने मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक प्रकल्पासाठी आणि मेट्रो-४ प्रकल्पासाठी १९०१६ कोटी रुपयांच्या कर्जाला हमी दिली आहे. त्यामुळे कर्जाच्या हमीचा आकडा वाढला आहे. या व्यतिरिक्त राज्य सरकारने ऑगस्टमध्ये नागपूर एक्स्प्रेस वे साठी घेतलेल्या ४ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाला हमी दिलेली आहे.
अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी याबाबत सांगितलं की, राज्य सरकारने निवडक योजनांसाठीच हमी दिली आहे. ही हमी केवळ सार्वजनिक कंपन्यांनाच दिली असून याची राज्याला आवश्यकता आहे.
हेही वाचा -
राज्यभरात ४० लाख बोगस मतदार, निवडणूक थांबवा - प्रकाश आंबेडकर
Share
Tweet
