ही तर भाजपची हातचलाखी, आर्थिक पॅकेजवरून पृथ्वीराज चव्हाणांचं फडणवीसांना खुलं आव्हान

केंद्र सरकारने कोरोना संकट आणि लाॅकडाऊनच्या (coronavirus and lockdown) काळात महाराष्ट्राला किती भरघोस आर्थिक मदत केली आहे, हे सांगताना माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (bjp opposition leader devendra fadnavis) यांनी २६ मे रोजी त्याची सविस्तर आकडेवारीच सादर केली होती. परंतु फडणवीस दावा करत असलेल्या २ लाख कोटी रुपयांपैकी महाराष्ट्राच्या वाट्याला फक्त २० हजार कोटी रुपयेच येत असल्याचं प्रतिउत्तर माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिलं आहे. एवढंच नाही, तर विरोधी पक्षातल्या नेत्यांनी प्रत्यक्ष खर्चाचं पॅकेज किती आणि कर्जाचं पॅकेज किती (stimulus package for maharashtra) याची आकडेवारी सादर करावी, असं आव्हानच दिलं आहे.

कर्जाच्या रुपातील पॅकेज

भाजपला लिहिलेल्या खुल्या पत्रात पृथ्वीराज चव्हाण (congress mla prithviraj chavan) यांनी म्हटलं आहे की, महाराष्ट्राला केंद्र सरकारकडून (maharashtra government) २ लाख ७० हजार कोटी रुपये मिळाले असा दावा देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. तसंच विविध योजनेअंतर्गत महाराष्ट्राच्या वाट्याला येणाऱ्या रकमेचं विवरण देखील त्यांनी दिलं आहे. त्यामध्ये त्यांनी भासवण्याचा प्रयत्न केला आहे की, महाराष्ट्राच्या वाट्याचे सगळे पैसे थेट राज्य सरकारच्या तिजोरीत येणार आहेत. मात्र विविध जागतिक वित्तीय संस्थांच्या विश्लेषणानुसार केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या पॅकेजमध्ये फक्त २ लाख कोटी रुपये हे रोख रकमेचे (फिस्कल स्टीम्युलस) आहेत. आणि उर्वरीत पॅकेज हे कर्जाच्या स्वरूपातील (माॅनेटरी स्टीम्युलस) आहेत. हे पाहता महाराष्ट्राच्या वाट्याला जास्तीत जास्त २० हजार कोटी रुपये येऊ शकतात.

हेही वाचा - केंद्राने ठाकरे सरकारला दिले २८ हजार कोटी, देवेंद्र फडणवीस यांचा दावा

राज्याच्या विरोधीपक्ष नेत्यांनी केंद्राच्या वतीने कर्ज किती व रोख खर्च किती याची स्वतंत्र आकडेवारी द्यावी. केंद्र सरकारने अनेक अटी व शर्तींसह जाहीर केलेले “कर्जाधारित” पॅकेज म्हणजे जणू काही राज्याच्या तिजोरीत रक्कम हस्तांतरित झाली आहे, असे भासवून जनतेची दिशाभूल करू नये. pic.twitter.com/BToUDzKqj4

— Prithviraj Chavan (@prithvrj) May 26, 2020

२ टक्के वाढ

रिझर्व्ह बँकेकडून महाराष्ट्राच्या वार्षिक उत्पन्नाच्या (जीएसडीपी) ५ टक्के रक्कम उपलब्ध करून देणार असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. ही रक्कम जवळपास १ लाख ६० हजार कोटी रुपये असल्याचं सांगितलं आहे. ही दिशाभूल आहे. आताच्या परिस्थितीत राज्यांना आधीपासूचन जीएसडीपीच्या ३ टक्के रक्कम कर्ज घेण्याची परवानगी होतीच. ती आता २ टक्क्यांनी वाढवून ५ टक्क्यांवर नेल्याचं खरं आहे. परंतु या वाढीव २ टक्क्यांपैकी ०.५ टक्के रक्कम म्हणजे जास्तीत जास्त जास्तीत जास्ती १५-१६ हजार कोटी रुपये रक्कम तातडीने मिळू शकेल. उर्वरीत १.५ टक्के रकमेची उचल (सुमार ४५ हजार कोटी रुपये) करण्याआधी अनेक अटी आणि निकष लावण्यात आले आहेत, असं पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितलं. 

न घेतलेली रक्कम

केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या आर्थिक पॅकेजमधून विविध घटकांना कर्ज रुपाने रक्कम देण्याची तयारी दाखवली आहे. पण त्यामध्ये अनेक शर्थी आहेत. जो त्या अटीशर्थी पूर्ण करेल. व त्याची कर्ज परतफेड करण्याची क्षमता असेल, त्यालाच ते कर्ज मिळू शकेल. उदा. किरकोळ विक्रेत्यांसाठी ५ हजार कोटी किंवा सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी ३ लाख कोटी रुपये. परंतु हे घटक ते कर्ज घेऊ शकतील का? व ते उत्सुक नसतील, तर राज्य किंवा केंद्र शासन त्यांना सक्ती करू शकत नाहीत. त्यामुळे पात्र नसणाऱ्या आणि उचल न घेतलेल्या कर्जाची रक्कम महाराष्ट्राला मदत म्हणून दाखवणं ही हातचलाखी आहे.

त्यामुळे राज्याच्या विरोधीपक्ष नेत्यांनी केंद्राच्या वतीने कर्ज किती व रोख खर्च किती याची स्वतंत्र योजनानिहाय आकडेवारी द्यावी. म्हणजे ताबडतोब किती रोख निधी मिळाला हे देखील स्पष्ट होईल. केंद्र सरकारने अनेक अटी व शर्तींसह जाहीर केलेले “कर्जाधारित” पॅकेज म्हणजे जणू काही राज्याच्या तिजोरीत रक्कम हस्तांतरित झाली आहे, असं भासवून जनतेची दिशाभूल करू नये, असंही पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले.