केंद्राच्या कृषी कायद्यातील उणीवा दूर करणं गरजेचं- उद्धव ठाकरे

केंद्र सरकारने नुकतेच शेती संबंधित तीन कायदे केले आहेत. या कायद्यातील त्रुटी, उणीवा दूर करणे गरजेचं आहे. या कायद्यांच्या अनुषंगाने शेतकरी प्रतिनिधींनी केलेल्या सूचनांबाबत विचारविनिमय केला जाईल, असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलं. (maharashtra cm uddhav thackeray hold a meeting on farm bill implementation in state)

शेती व पणनसंबंधी केंद्र सरकारच्या कायद्यांवर विचारविनिमय करून धोरण निश्चित करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत विविध शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींची सह्याद्री अतिथिगृह इथं बैठक झाली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री बाळासाहेब थोरात, अशोक चव्हाण, छगन भुजबळ, जयंत पाटील, दादाजी भुसे, सुनील केदार, बाळासाहेब पाटील, प्रधान सल्लागार अजोय मेहता, अपर मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंह, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, पणन विभागाचे प्रधान सचिव अनुप कुमार, कृषी विभागाचे सचिव एकनाथ डवले उपस्थित होते.

यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले की, शेतकरी हितासाठी आपण कोणत्याही पक्षाचे असलो तरीही एकत्र आलो पाहिजे अशी आमची भूमिका आहे. आपण केंद्र सरकारच्या विरोधात नाही. परंतु, आपल्याला या कायद्यांचं आंधळ समर्थनही करायचं नाही. या कायद्यांमधील त्रुटी, उणीव दूर करणं गरजेचं आहे. हे कायदे करण्यापूर्वी सर्वांना विश्वासात घेऊन तसंच किमान शेतकऱ्यांच्या संघटनांसमवेत अगोदर चर्चा होणं गरजेचं होतं. विकास किंवा सुधारणांच्या आम्ही विरोधात नाही; पण, शेतकऱ्यांसंबंधातील यापूर्वीच्या विविध कायद्यांच्या अंमलबजावणीसंदर्भातील अनुभवांची देवाणघेवाण होणं गरजेचं होते, असं सांगून त्यांनी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतील त्रुटींचा संदर्भही दिला.

हेही वाचा- कृषी कायद्याची राज्यात अंमलबजावणी? ठाकरे सरकारने घेतला ‘हा’ निर्णय

आपला देश हा जगातला सर्वात मोठा कृषीप्रधान देश आहे. हरीतक्रांती झाली तरी देखील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होताहेत याचा देखील विचार करायला हवा. अन्नदात्याला सुखी करायचं असेल तर कायद्यांमध्ये वेळोवेळी सुधारणादेखील करणं आवश्यक असतं. शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी मांडलेल्या सूचना आणि मतांचा विचार करून आराखडा तयार करुन राज्यात कायद्याबाबत पुढील निर्णय घेण्यात येईल, असंही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलं.

कृषी न्यायालय स्थापन करावं, बाजार समित्या अधिक मजबूत कराव्यात, शेतकऱ्यांना रास्त भाव मिळेल हे पाहून हमी भावाचं संरक्षण काढून घेऊ नये, राज्य शासनाने शेतकऱ्यांच्या संरक्षणासाठी अधिकचे  कायदे करावे, करार शेतीमध्ये फसगत होण्याची शक्यता आहे, हमी भावापेक्षा कमी किमतीत कोणाला शेतमाल खरेदी करता येणार नाही, अशी तरतूद करावी, मार्केटिंगसाठी रोडमॅप तयार करावा आदी सूचना शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी केल्या.

दरम्यान पणन विभागाचे प्रधान सचिव अनुप कुमार यांनी शेतकऱ्यांचं उत्पादन, व्यापार आणि व्यवहार (प्रोत्साहन आणि सुविधा) अधिनियम २०२० बाबत आणि कृषी विभागाचे सचिव एकनाथ डवले यांनी शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) आश्वासित किंमत आणि शेती सेवा करार कायदा २०२० तसंच अत्यावश्यक वस्तू (सुधारणा) कायदा २०२० बाबत सादरीकरण केलं.

हेही वाचा- उपमुख्यमंत्र्यांची 'मोठी' घोषणा, राज्यात कृषी सुधारणा व कामगार विधेयक लागू करणार नाही