प्रजासत्ताक दिनाला विरोधकांकडून काढण्यात येणाऱ्या 'संविधान बचाव रॅली'ला मुंबई पोर्ट ट्रस्टने परवानगी नाकारली आहे. पोर्ट ट्रस्टने हा निर्णय राज्य सरकारच्या दबावापोटी घेतला असून सरकार लोकशाही पद्धतीने विरोध करण्याचा अधिकारही नाकारत असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी केला. परवानगी नाकारण्यात अाली तरी रॅली काढण्याची तयारी सुरु असल्याने सरकार आणि विरोधकांमध्ये संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, डाव्या संघटनांनी एकत्र येत 'संविधान बचाव रॅली' काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. या रॅलीत शरद पवार यांच्यासह शरद यादव, फारुख अब्दुल्ला, सीताराम येचुरी, हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकूर यांच्यासह काँग्रेसचेही बडे नेते सहभागी होणार आहेत. या रॅलीला प्रत्युत्तर म्हणून भाजपनेही जिल्हानिहाय'तिरंगा रॅली' काढण्याचा निर्णय घेतला आहे.
'संविधान बचाव रॅली'चा समारोप गेटवे ऑफ इंडियावर होणार होता. मात्र, प्रजासत्ताक दिनानिमित्त राज्य सरकारने तेथे विविध कार्यक्रमांचं आयोजन केलं आहे. त्यामुळे 'संविधान बचाव रॅली'ला परवानगी देता येणार नसल्याचं पोर्ट ट्रस्टने स्पष्ट केलं आहे.
हा निर्णय राज्य सरकारच्या दबावापोटी घेण्यात आला आहे. हे सरकार घटना बदलायलाच निघालं आहे. घटनेने लोकशाही मार्गाने विरोध करण्याचा दिलेला अधिकारही सरकार नाकारत आहे. याचा अर्थ सरकारला आमच्या रॅलीची भीती वाटत आहे.
- खासदार राजू शेट्टी
हेही वाचा-
शरद पवार, हार्दिक पटेल म्हणणार 'संविधान बचाव', मंत्रालय ते गेट वे लाँगमार्च
Share
Tweet
