मुंबइ विद्यापीठाच्या निकालामध्ये घोळ घालणाऱ्या मेरीट ट्रॅक कंपनीला वर्क ऑर्डर देण्यात आली होती. मात्र, त्याच्याशी करारनामा झालाच नव्हता, अशी माहिती माहिती व तंत्रशिक्षण राज्यमंत्री रविंद्र वायकर यांनी विधानसभेमध्ये दिली. भाजपा आमदार अतुल भातखळकर यांनी मुंबई विद्यापीठाच्या ऑनलाइन असेसमेंटबाबत झालेल्या घोळाची सभागृहामध्ये लक्षवेधी मांडली, त्यावेळी वायकर यांनी त्याला उत्तर दिले.
झालेल्या घोळाबाबत प्रधान सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय समिती चौकशीसाठी स्थापन केली आहे. या समितीचा अहवाल तीन महिन्यांत येईल. अहवाल आल्यानंतर गुन्हा दाखल करायचा की नाही, याबाबत निर्णय घेतला जाईल.
रविंद्र वायकर, राज्यमंत्री, माहिती व तंत्रशिक्षण
मात्र, यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार आणि माजी मुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आक्षेप घेत लाखो विध्यार्थ्यांचे नुकसान झाल्यानंतर समिती नेमून चौकशी करण्यात अर्थ नाही. एखाद्या कंपनीला टेंडर देतानाच कडक नियम करणं गरजेचं असल्याचं सांगितलं. तसेच, या कंपनीच्या संचालकांवर कडक कारवाईची तरतूद असावी, असे देखील त्यांनी मंत्री महोदयांना सुचवले.
या घटनेमध्ये फक्त कुलगुरूंना घरी पाठवून चालणार नाही, तर शिक्षण राज्य मंत्री, शिक्षण मंत्र्यांवर पण जबाबदारी निश्चित करायला हवी आणि ते दोषी असतील, तर त्यांच्यावर देखील कारवाई व्हावी, असेही अजित पवार यावेळी म्हणाले. दरम्यान, काँग्रेसचे आमदार नितेश राणे यांनी ऑनलाइन पद्धतीने तपासणीऐवजी जुन्या मॅन्युअल पद्धतीने तपासणी करण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे का? असा सवाल मंत्री महोदयांना विचारताच वायकर यांनी सगळे पर्याय खुले असल्याचे सांगत पारदर्शकता यावी म्हणून ही पद्धत आणल्याचे स्पष्ट केले.
यावेळी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी मस्तवाल कुलगुरूंवर फौजदारी गुन्हा दाखल करा, अशी मागणी सभागृहात करताच शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी जे दोषी असतील त्यांच्यावर कारवाई नक्की होईल, कुणालाही पाठिशी घातले जाणार नसल्याचे सांगितले.
हेही वाचा
Share
Tweet
