मराठा आरक्षणासंदर्भातील निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घ्यावा, असे म्हणत शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आरक्षणाचा चेंडू केंद्राच्या पारड्यात फेकला आहे. 

आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याचा अधिकार फक्त संसदेला आहे. बिहार सरकारने दिलेले आरक्षण न्यायालयात टिकू शकले नाही. आरक्षणाचा प्रश्न लोकसभेत सोडवला जाऊ शकतो. आरक्षणासाठी सर्वपक्षीय बैठका घेण्याचे नाटक करण्यापेक्षा संपूर्ण समाजाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे जावे, असे उद्धव यांनी म्हटले आहे. 

मराठा क्रांती मोर्चाच्या काही कार्यकर्त्यांनी 'मातोश्री'वर उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली.

प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधल्यानंतर ठाकरे म्हणाले, भाजपसह काही पक्ष एकमेकांशी भांडत आहेत. समाजात तेढ निर्माण होत आहे. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा आता लोकसभेतच चर्चेला येऊ शकतो. यापूर्वी आम्ही राज्यात मराठा आरक्षणाला पाठिंबा दिला आहे. मी लोकसभेत माझ्या खासदारांना पाठिंबा देण्यास तयार आहे. आपण मागासलेल्या समाजातून आल्याचे पंतप्रधान मोदींनी अनेकदा सांगितले आहे. त्याला गरिबीतील संघर्षाची जाणीव आहे. आरक्षणाबाबत मोदी जो निर्णय देतील तो आम्हाला मान्य आहे, असे म्हणत ठाकरेंनी आरक्षणाचा मुद्दा मोदींकडे ढकलला आहे.

महायुतीचे सरकार दोन वर्षांपासून सत्तेत आहे. मराठा आरक्षणावर केंद्र सरकारशी बोलून या सरकारने तोडगा का काढला नाही? असा सवालही ठाकरे यांनी केला.

दोन वर्षांपूर्वी सरकार पाडण्यात आले. आता रातोरात मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांच्या अनुयायांना जमिनी दिल्या जात आहेत. पशुसंवर्धन विभागाची तीन एकर जमीन मुंबै बँकेला देण्याचा निर्णय झाला. हा निर्णय नंतर वेबसाइटवरून मागे घेण्यात आला, पण प्रत्यक्षात हा निर्णय मागे घेण्यात आला आहे का?, असा सवाल ठाकरे यांनी केला.

आंदोलनात भाजपचे काही पदाधिकारी सहभागी

मराठा आरक्षणाबाबत ठाकरे यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करावी यासाठी मराठा क्रांती मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांनी 'मातोश्री'बाहेर निदर्शने केली. या आंदोलनात भाजपच्या काही पदाधिकाऱ्यांचा हात असल्याचा आरोप शिवसेना ठाकरे गटाचे पदाधिकारी हर्षवर्धन पालांडे यांनी केला आहे.

हेही वाचा

"माझी हत्या झाली तरी चालेल, पण मुख्यमंत्री शिंदे..." : आमदार डॉ.किणीकर

वरळी विधानसभा मतदासंघात मनसेकडून संदिप देशपांडे निवडणुकीच्या रिंगणात