समलैंगिकता हा गुन्हा नसल्याचा ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील जस्टिस रोहिंटन नरीमन, ए. एम. खानविलकर, डी. वाय. चंद्रचूड आणि इंदू मल्होत्रा यांच्या घटनापीठाने दिला आहे. त्यामुळे यापुढे भारतीय दंड संहितेतील ३७७ कलम अवैध असून समलैंगिकता गुन्हा नसल्याचं जाहीर झाल्याने समलैंगिक समुदायाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने २००९ मध्ये न्यायाधिशांनी एकमताने समलैंगिक संबंध गुन्हा ठरू शकत नसल्याचा महत्वपूर्ण निर्णय दिला होता. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आक्षेप घेत समलैंगिक संबंधास आयपीसीच्या कलम ३७७ अन्वये अवैध ठरवलं. २०१३मध्ये सुरेशकुमार कौशल विरुद्ध नाझ फाउंडेशन प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने हा निर्णय बदलला होता. त्याविरोधात ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात युक्तीवाद सुरू होता.
या याचिकेवर सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील जस्टिस रोहिंटन नरीमन, ए. एम. खानविलकर, डी. वाय. चंद्रचूड आणि इंदू मल्होत्रा यांच्या घटनापीठाने हा ऐतिहासिक निकाल दिला.
हा कायदा तर्कहीन आणि मनमानी करणारा असल्याचं निरीक्षण देत, जगण्याचा प्रत्येकाला हक्क आहे. कोणाच्याही बाबतीत भेदभाव करता येणार नाहीत. समलैगिकांनाही जगण्याचा पूर्ण हक्क आहे. त्यामुळेच कलम ३७७ नुसार दोन समलिंगी व्यक्तींमधील संबंधांना गुन्हा मानण्यात आलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयाने समलिंगी संबंधांना वैध ठरवत हा कायदा आता रद्द ठरवला आहे.
Share
Tweet
