विविध बँकांकडूून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करून व्याजाच्या बोजातून मुक्त होण्याचा बेस्टचा मार्ग मोकळा झाला आहे. कारण महापालिका आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनी बेस्टला ११३६.३१ कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज देण्याच्या प्रशासनाच्या प्रस्तावाला बुधवारी स्थायी समितीनं मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळं बेस्टचं आर्थिक संकट दुर होणार असून मोठा दिलासा मिळणार आहे.
बेस्टवर सुमारे अडीच हजार कोटी रुपयांचे कर्ज असून,
त्यावरील हप्ता व व्याजापोटी दर महिन्याला २०० कोटी रुपये बँकांना द्यावे लागतात.
त्यामुळं महापालिकेनं १६०० कोटींची आर्थिक मदत करावी,
अशा मागणीचं पत्र स्थायी समितीनं आयुक्त प्रवीण परदेशी यांना दिलं होतं.
त्यामुळं हा बेस्टवरील कर्जाचा भार कमी करण्यासाठी पालिकेनं १,१३६ कोटी रुपये देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला.
पालिकेनं मदत दिल्यानं व्याज वाचल्यानं कर्मचाऱ्यांच्या पगारासह आर्थिक कोंडी फुटण्यास मदत होणार आहे.
बेस्टनं विविध बँकांकडून २०११ मध्ये १,६०० कोटी रुपये कर्ज घेतलं होतं. या कर्जाची परतफेड करताना बेस्टला कर्मचाऱ्यांचा पगार देणं कठीण झालं होतं. त्यामुळं आणखी ४ हजार कोटींचं कर्ज घ्यावं लागलं. या कर्जाच्या व्याजावर सुमारे २०० कोटी रुपये खर्च होत आहेत. मात्र आता बिनव्याजी १,१३६ कोटी रुपये मिळाल्यामुळे बेस्ट कर्जमुक्त होणार आहे.
हेही वाचा -
कर्जधारकांना खूशखबर! आरबीआयने केली व्याजदारांत ०.३५ टक्क्यांची कपात