मराठी अस्मिता जपण्यासाठी म्हणा किंवा हौसेखातर म्हणा काही वाहनचालक आपल्या दुचाकी किंवा चारचाकीचा आरटीओ क्रमांक मराठीतून लिहिणं पसंत करतात. परंतु असं करणं नियमाबाह्य असल्याने या वाहनचालकांना आतापर्यंत कारवाईचा सामना करावा लागत होता. मात्र यापुढं असं होणार नाही, कारण राज्य सरकारनेच मराठीत नंबरप्लेट असणाऱ्या वाहनचालकांवर कारवाई न करण्याचे आदेश वाहतूक विभागाला दिले आहेत.
राज्याचे मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांनी सांगितलं की, ज्या वाहनांची नंबर प्लेट मराठीत आहे, अशा वाहनांवर कारवाई न करण्याचे आदेश वाहतूक विभागाला देण्यात आले आहेत. नियमानुसार एखाद्या वाहन चालकाने वाहनाच्या नंबर प्लेटमध्ये देवनागरी लिपीचा वापर केलेला असेल, म्हणजे MH ऐवजी महाराष्ट्र असं लिहिलेलं असेल, तर केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम १९८९ नुसार त्याच्यावर कारवाई करता येता.
एवढंच नाही, तर बाॅम्बे हायकोर्टाचं नाव बदलून ते मुंबई उच्च न्यायालय असं करण्यासंदर्भात देखील केंद्र सरकारसोबत चर्चा सुरू असल्याचं त्यांनी सांगितलं. बाॅम्बे हायकोर्टाचं नाव बदलण्याची शिवसेनेची अत्यंत जुनी मागणी आहे. मात्र आता शिवसेना सत्तेत विजारमान झाल्याने नामबदलाचे, मराठी भाषेच्या पुढाकाराचे प्राधान्याने निर्णय घेतले जात आहेत. बाॅम्बे हायकोर्टाचं नाव बदलणं हा शिवसेनेच्या अजेंड्यातील महत्त्वाचा विषय असल्याचं देसाई यांनी स्पष्ट केलं.
लवकरच राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये पहिली ते दहावी दरम्यान मराठी हा विषय अनिवार्य करण्यात येणार आहे. पालक विद्यार्थ्यांना फ्रेंच शिकवू शकतात, तर मराठी का नाही? यासंदर्भातील विधेयक येत्या अधिवेशनात सादर करण्यात येणार आहे. हे विधेयक पारित झाल्यानंतर दक्षिणेकडील राज्यांप्रमाणेच महाराष्ट्रातही सीबीएसई, आयसीएसई, आयजीसीएसई आणि आयबी इ. बोर्डांच्या शाळांमध्येही मराठी विषय अनिवार्य होईल. राज्यभरातील २५ हजार शाळांमधील विद्यार्थी या निर्णयामुळे मराठी विषयाचा अभ्यास करतील, असं देसाई यांनी सांगितलं.
याआधी राज्यात शिवसेनेचं सरकार सत्तेत असताना १९९५ साली बाॅम्बे शहराचं नाव बदलून ते मुंबई असं करण्यात आलं होतं. तर १९९६ साली बाॅम्बे महापालिकेचं नाव बदलून ते बृहन्मुंबई महानगरपालिका असं करण्यात आलं होतं. सद्यस्थितीत बाॅम्बे आयआयटी आणि बाॅम्बे हायकोर्ट या दोनच अशा मोठ्या संस्था आहेत, ज्या जुन्या नावाचा वापर करत आहेत.
Share
Tweet
