टॅक्सी आणि रिक्षा युनियनने 15 सप्टेंबर रोजी जाहीर केलेला बेमुदत संप स्थगित केला आहे. 13 सप्टेंबर रोजी मंत्रालयात महाराष्ट्राचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली ऑटोरिक्षा आणि टॅक्सी चालकांच्या मागण्या आणि समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी बैठक झाली. बैठकीनंतर टॅक्सी आणि रिक्षा संघटनांनी प्रस्तावित संप मागे घेण्याचा निर्णय घेतला.
मुंबई महानगर प्रदेशातील (एमएमआर) विविध टॅक्सी आणि रिक्षा युनियनचे दोन डझनहून अधिक प्रतिनिधी या बैठकीत उपस्थित होते.
मुंबई टॅक्सीमन युनियनचे सरचिटणीस एएल क्वाड्रोस म्हणाले, "उद्योग मंत्र्यांनी आम्हाला आश्वासन दिले आहे की त्यांचे सरकार रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांच्या अनेक समस्यांचे नियमन करण्यासाठी 10 दिवसांत ठोस निर्णय घेईल."
केंद्रीय नेते एएल क्वाड्रोस यांनी भाडेवाढीची मागणी केली आणि 15 सप्टेंबरपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा दिला होता. टॅक्सी युनियनने भाडेवाढीची मागणी नुकतीच केली आहे. सध्या मीटरच्या टॅक्सीचे किमान भाडे २५ रुपये असून, भाडे बदलून ते ३० रुपये करण्याची मागणी युनियनने केली आहे. त्याचप्रमाणे किमान भाडे 21 रुपयांवरून 23 रुपये करण्याची मागणीही रिक्षा संघटना करत आहेत.
या बैठकीत मुंबई ऑटोरिक्षा टॅक्सीमन युनियनच्या वतीने अध्यक्ष शशांक राव यांनी ऑटोरिक्षा चालकांच्या मागण्यांबाबत सविस्तर सादरीकरण केले. ऑटो रिक्षा आणि टॅक्सी व्यवसायासाठी वापरला जाणारा सीएनजी गॅस 40 टक्के सवलतीच्या दरात देण्यात यावा आणि खटुआ समितीच्या शिफारशीच्या आधारे ही मागणी पूर्ण होईपर्यंत रिक्षा आणि टॅक्सी भाड्यात अंतरिम वाढ करण्यात यावी, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
याशिवाय ऑटोरिक्षा चालक आणि मालकांसाठी कल्याणकारी महामंडळ स्थापन करण्याची मागणीही राव यांनी केली. ते म्हणतात, कोरोना महामारीमुळे महाराष्ट्रातील रिक्षाचालक रिक्षाचे कर्ज वेळेवर फेडू शकत नाहीत. फायनान्स कंपन्या गुंडांना धमकावून व वापरून बेकायदेशीरपणे रिक्षा जप्त करत आहेत, या फायनान्स कंपन्यांवर फौजदारी कारवाई करण्यात यावी व रिक्षांची अवैध जप्ती थांबवून रिक्षाचालकांना न्याय द्यावा.
हेही वाचा
Share
Tweet
