राज्य सरकार ने पट्टे पर दी गई सरकारी भूमि को वर्ग दो से वर्ग एक (स्वामित्व) में परिवर्तित करने के लिए 31 दिसंबर 2025 तक की छूट दी है। हालांकि, इसके बाद सरकारी भूखंड को निर्धारित दर से छह से सात गुना अधिक दर पर स्वामित्व में परिवर्तित करना होगा। राजस्व एवं वन विभाग ने इस संबंध में अंतिम अधिसूचना जारी कर दी है। (Concession for converting government land into ownership till December 31st))
राज्य में सरकारी भूमि पर 22,000 सहकारी आवास समितियां हैं और मुंबई में तीन हजार हैं। इस संबंध में पहली अधिसूचना 7 मार्च, 2019 को जारी की गई थी। उस समय कार्यकाल तीन वर्ष का था।इसके बाद 16 मार्च 2024 को सरकारी भूखंडों पर केवल सहकारी आवास समितियों के लिए सितंबर 2024 तक की समय सीमा दी गई। अब यह छूट पुनः 31 दिसंबर तक दे दी गई है। अब यह सभी प्रकार के भूखंडों पर लागू है।
यह किस पर लागू है?
क्षेत्रीय विकास योजना में कृषि (गैर-विकास) उपयोग हेतु भूखण्ड जो नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, योजना प्राधिकरण की सीमा के अन्दर नहीं हैं, त्वरित गणना का 25 प्रतिशत तथा गैर-कृषि उपयोग वाले भूखण्डों के लिए 50 प्रतिशत परिवर्तन शुल्क। (समय सीमा के बाद 75 प्रतिशत)
नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, योजना प्राधिकरण की सीमा के भीतर कृषि उपयोग के अंतर्गत भूखंड: प्रारंभिक गणना का 25 प्रतिशत और गैर-कृषि उपयोग के अंतर्गत भूखंडों के लिए 50 प्रतिशत रूपांतरण शुल्क (समय सीमा के बाद 75 प्रतिशत)
पट्टे पर दी गई भूमि को वाणिज्यिक या औद्योगिक उपयोग के लिए परिवर्तित करने पर प्रारंभिक गणना का 50% लागू होगा (समय सीमा के बाद 60%)
आवासीय प्रयोजनों के लिए पट्टे पर व्यक्तिगत रूप से रखे गए भूखंड: रूपांतरण के लिए क्रमशः 15 और 25 प्रतिशत शुल्क (अवधि के बाद क्रमशः 60 और 75 प्रतिशत)
सहकारी आवास समितियों के लिए पांच प्रतिशत शुल्क (अंतिम तिथि के बाद 75 प्रतिशत) जो स्वयं पुनर्विकास का कार्य करेंगी तथा उपलब्ध कारपेट एरिया सूचकांक का 25 प्रतिशत प्रधानमंत्री अनुदान योजना के लिए उपलब्ध कराएंगी।
अन्य सभी आवासीय सोसायटियों में रूपांतरण के लिए दस प्रतिशत शुल्क (समय सीमा के बाद 60 प्रतिशत)
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