राज्यात शासकीय भूखंडावर असलेल्या 22 हजार तर मुंबईत (mumbai) तीन हजार सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहेत. याबाबत पहिली अधिसूचना 7 मार्च 2019 मध्ये जारी करण्यात आली. त्यावेळी तीन वर्षांची मुदत होती.

त्यानंतर 16 मार्च 2024 रोजी फक्त शासकीय भूखंडावरील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी सप्टेंबर 2024 पर्यंत मुदत देण्यात आली. आता पुन्हा ही सवलत 31 डिसेंबरपर्यंत देण्यात आली आहे. आता ती सर्व प्रकारच्या भूखंडांना लागू आहे.

कोणासाठी लागू?

• नगरपंचायत, नगरपालिका, महापालिका, नियोजन प्राधिकरणाच्या हद्दीत नसलेल्या प्रादेशिक विकास आराखड्यातील शेतीच्या (ना विकास) वापरासाठी असलेले भूखंड : शीघ्रगणकाच्या 25 टक्के तर बिनशेती वापरातील भूखंडांना 50 टक्के रुपांतर शुल्क. (मुदतीनंतर 75 टक्के)
• नगरपंचायत, नगरपालिका, महापालिका, नियोजन प्राधिकरणाच्या हद्दीत असलेल्या शेती वापरात असलेले भूखंड : शीघ्रगणकाच्या 25 टक्के तर बिनशेती वापरातील भूखंडांना 50 टक्के रुपांतर शुल्क (मुदतीनंतर 75 टक्के)
• वाणिज्यिक वा औद्योगिक वापरासाठी भाडेपट्ट्याने असलेल्या भूखंडाच्या रूपांतरासाठी शीघ्रगणकाच्या 50 टक्के लागू राहील (मुदतीनंतर 60 टक्के)
• निवासी प्रयोजनासाठी भाडेपट्ट्याने वैयक्तिकरीत्या धारण केलेले भूखंड : रूपांतरासाठी अनुक्रमे 15 व 25 टक्के शुल्क (मुदतीनंतर अनुक्रमे 60 व 75 टक्के)
• स्वयंपुनर्विकास करणाऱ्या व उपलब्ध चटईक्षेत्र निर्देशांकापैकी 25 टक्के चटईक्षेत्रफळ पंतप्रधान अनुदान योजनेसाठी उपलब्ध करून देणाऱ्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना पाच टक्के शुल्क (मुदतीनंतर 75 टक्के).
• इतर सर्व गृहनिर्माण संस्थांना रूपांतरासाठी दहा टक्के शुल्क (मुदतीनंतर 60 टक्के)

हेही वाचा

मुंबई महापालिकेच्या रुग्णालयांमधील क्लीनअप मार्शल रद्द

घशात कोंबडीचे हाड अडकल्याने महिलेवर शस्त्रक्रिया