महाराष्ट्र कैबिनेट ने विधानसभा चुनाव से पहले मुंबई और एमएमआर में दर्जनों प्रमुख परियोजनाओं को मंजूरी दी

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज 30 सितंबर को मंत्रालय में महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की। मुंबई के विकास के लिए कुल 38 निर्णय लिए गए। ये निर्णय विधानसभा चुनाव और अक्टूबर की शुरुआत में आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले लिए गए हैं। (Maharashtra Cabinet Approves Key Projects Across Mumbai, MMR Ahead Of Assembly Polls)

नई सरकार बनने से पहले नागरिकों को लाभ पहुंचाने के लिए सीएम शिंदे ने कई कदमों को मंजूरी दी। बैठक में मुंबई में बुनियादी ढांचे से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए।

शहर के विकास के लिए 10 प्रमुख निर्णय

1) ऑरेंज गेट से मरीन ड्राइव सुरंग के निर्माण में सरकार तेजी लाएगी। मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA) द्वारा ब्याज मुक्त ऋण को भी मंजूरी दी गई है।

2) 12,200 करोड़ रुपये के संशोधित बजट की मंजूरी के साथ ठाणे सर्कुलर मेट्रो परियोजना में तेजी लाई जाएगी

3) ठाणे और बोरीवली को जोड़ने वाली भूमिगत सुरंग को 15,000 करोड़ रुपये का ऋण मिलेगा

4) कामराज नगर और रमाबाई अंबेडकर नगर में झुग्गी पुनर्वास को सरकारी सहायता मिलेगी

5) धारावी में अपात्र झुग्गी निवासियों के लिए उचित किराये के आवास की योजना शुरू की गई

6) खेल विभाग द्वारा एक राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा।

7) जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स पालघर जिले के मुरबे में एक बहुउद्देशीय बंदरगाह परियोजना विकसित करेगा

8) श्री सिद्धिविनायक गणपति मंदिर समिति में 15 अतिरिक्त सदस्य बढ़ाए जाएंगे

9) पुनर्वास के दौर से गुजर रहे मेट्रो थ्री परियोजना पीड़ितों (राजस्व विभाग) के लिए स्टांप शुल्क में कटौती की गई।

10) ठाणे में रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान को मंजूरी दी गई।

राज्य मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र भर में विभिन्न विभागों को प्रभावित करने वाले 13 अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

1)  कोतवाल के वेतन में 10% की वृद्धि की गई, जिसमें अनुकंपा नीति लागू की गई

2) ग्राम रोजगार सेवकों को अब प्रोत्साहन सब्सिडी के साथ 8,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे

3) देशी गाय पालन के लिए सब्सिडी कार्यक्रम शुरू किया गया

4) जल संसाधन विभाग बेहतर जल नियोजन के लिए जल संसाधन सूचना केंद्र स्थापित करेगा

5) सेवानिवृत्ति और मृत्यु अनुदान सीमा को बढ़ाकर 20 लाख रुपये किया गया

6) गृह रक्षकों के लिए बजट आवंटन बढ़ाया गया, जिससे 40,000 गृह रक्षकों को लाभ मिलेगा

7) यूनानी कॉलेज में आयुर्वेदिक भर्ती की निगरानी के लिए एक समिति बनाई जाएगी

8) राज्य के लिए 26 नए आईटीआई संस्थानों को मंजूरी दी गई

9) कर्मचारियों को एक दिवसीय तकनीकी ब्लॉक से छूट दी जाएगी

10) राज्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए 4860 विशेष शिक्षा पद सृजित किए जाएंगे

11) राज्य ने सरकारी गारंटी शुल्क माफ नहीं करने का फैसला किया

12) एक नई अंगदान और प्रत्यारोपण प्रणाली को बढ़ावा दिया जाएगा

13) राज्य के सैन्य स्कूलों के लिए एक नए नियम को मंजूरी दी गई