महावितरण ने महाराष्ट्र विद्युत नियामक की मंजूरी के बाद बिजली मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार (जीओआई) संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के तहत चैनलों को अलग करने, वितरण घाटे में कमी, वितरण प्रणाली के सशक्तिकरण और स्मार्ट मीटरिंग जैसे कार्यक्रम शुरू किए हैं। (No prepaid smart meters for general customers in Maharashtra says mahavitaran)
इससे महाराष्ट्र में उपभोक्ताओं को विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इस योजना के माध्यम से सिस्टम मीटरिंग के तहत सभी फीडरों पर सबस्टेशनों के साथ-साथ वितरण ट्रांसफार्मर और सभी सरकारी कार्यालयों में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं।
हालांकि, महावितरण ने जानकारी दी है कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर आम ग्राहकों के लिए नहीं लगाए गए हैं।
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