मुंबई में परियोजना पीड़ितों को मकान के बदले मिलेंगे पैसे

मुंबई में परियोजना पीड़ितों को अब मकान के बजाय नकद मुआवजा मिलेगा। यह पारिश्रमिक न्यूनतम 25 लाख रुपये से अधिकतम 40 लाख रुपये के बीच होगा। मुंबई क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण (MMRDA) ने गुरुवार को अपनी 159वीं बैठक में इस संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। (Project victims in Mumbai will get money instead of houses)

बैठक की अध्यक्षता उपमुख्यमंत्री एवं प्राधिकरण के अध्यक्ष एकनाथ शिंदे ने की। एमएमआरडीए मुंबई में छह हजार वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए जिम्मेदार है। इसमें मेट्रो लाइन, फ्लाईओवर, तटीय सड़कें, खाड़ी पुल, सड़क विस्तार आदि कार्य शामिल हैं।

इन कार्यों के लिए अक्सर भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता होती है, जिसमें नागरिकों की भूमि भी शामिल होती है। कभी-कभी, भले ही भूमि सीधे तौर पर न खोई गई हो, नागरिकों को वित्तीय नुकसान उठाना पड़ता है या अन्य कारणों से उन्हें विस्थापित होना पड़ता है। अब तक, ऐसे सभी परियोजना पीड़ितों को एमएमआरडीए द्वारा मुआवजे के रूप में फ्लैट उपलब्ध कराए जाने थे।

हालाँकि, मुंबई जैसी जगहों पर परियोजना स्थल पर मकान ढूंढना अक्सर मुश्किल होता है। इसके चलते अब प्राधिकरण ने एकमुश्त नकद मुआवजा देने का निर्णय लिया है। यह निर्णय भविष्य में परियोजना पीड़ितों के लिए उपलब्ध होगा।इसमें मुख्य रूप से 'शिवडी-वर्ली कनेक्टर' पुल परियोजना से प्रभावित लोग शामिल हैं, जिसका निर्माण तेजी से चल रहा है। वे इस निर्णय से सबसे पहले लाभान्वित होंगे।

इसके अलावा, उत्तर-विरार कोस्टल रोड, ठाणे-बोरीवली टनल, ऑरेंज गेट-मरीन ड्राइव मेट्रो, गायमुख-मीरा भयंदर, मीरा भयंदर-विरार, बदलापुर-कांजुरमार्ग जैसी आगामी मेट्रो लाइनों में 6,300 से अधिक परियोजना-प्रभावित लोग शामिल होंगे।मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने कहा है कि प्राधिकरण का यह निर्णय मुंबई के बुनियादी ढांचे को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एकनाथ शिंदे ने कहा, "यह नीति पुनर्वास प्रक्रिया को अधिक कुशल बनाएगी तथा महत्वपूर्ण शहरी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में अनावश्यक देरी को कम करेगी।"

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