लोकसभा चुनाव में हार के बाद राज्य की महागठबंधन सरकार आगामी विधानसभा चुनाव में जीत के लिए मोर्चाबंदी में जुट गई है। इसके एक हिस्से के रूप में, मध्य प्रदेश की तर्ज पर महाराष्ट्र में गरीब महिलाओं के लिए 'मुख्यमंत्री लाडली बहन' योजना लागू करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। इसके तहत गरीब महिलाओं को 1200 से 1500 रुपये प्रति माह दिए जाने की उम्मीद है। मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि इससे सरकार के खजाने पर सालाना 15 से 20 हजार करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ेगा।
आगामी विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए महागठबंधन सरकार ने कमर कस ली है।इसके लिए समाज के विभिन्न वर्गों के लिए नई आकर्षक योजनाएं लाने की तैयारी चल रही है। खासतौर पर महिलाओं और युवा वोट बैंक को लुभाने के लिए दो बड़ी योजनाएं बनाई जा रही हैं।
राज्य में महिलाओं का दिल और वोट जीतने के लिए मध्य प्रदेश की तर्ज पर राज्य में 'मुख्यमंत्री लड़की बहिन' योजना लागू करने की योजना बनाई गई है। सरकार ने हाल ही में योजना की जानकारी लेने के लिए अधिकारियों की एक टीम मध्य प्रदेश भेजी थी।
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