भारतीय रिजर्व बैंक की द्विमासिक मौद्रिक नीति समिति की बैठक सोमवार को शुरू हुई। विशेषज्ञ मुद्रास्फीति में कमी के कारण इस बैठक में ब्याज दरों में एक चौथाई प्रतिशत की कटौती की संभावना व्यक्त कर रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका धीरे-धीरे भारत पर आयात शुल्क बढ़ा रहा है, और इससे उत्पन्न चुनौतियों के मद्देनजर, सभी की नजर इस बैठक में होने वाले निर्णय पर है। (Reserve Bank to cut interest rates)
अधिकारियों की बैठक
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति की बैठक सोमवार को शुरू हुई। मल्होत्रा इस बैठक के निर्णयों की घोषणा बुधवार, 9 अप्रैल को करेंगे। मौद्रिक नीति समिति ने इससे पहले फरवरी में हुई बैठक में ब्याज दर में चौथाई प्रतिशत की कटौती कर इसे 6.25 प्रतिशत कर दिया था। यह पांच वर्षों में पहली ब्याज दर कटौती थी। बैंक ने पिछले ढाई वर्षों में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया था। विशेषज्ञों का अनुमान है कि वर्तमान बैठक में ब्याज दरों में एक चौथाई प्रतिशत की कटौती की जाएगी।
बैंको की एक रिपोर्ट
स्टेट बैंक की एक शोध रिपोर्ट में भविष्यवाणी की गई है कि आयात करों से संबंधित बाधाएं वैश्विक विकास को प्रभावित करेंगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि सभी देश आयात करों से संबंधित बाधाओं, मुद्रा मूल्यों में बड़े उतार-चढ़ाव और कम पूंजी प्रवाह से प्रभावित होंगे।
भारतीय रिजर्व बैंक अपनी वर्तमान मौद्रिक नीति में ब्याज दरों में एक चौथाई प्रतिशत की कटौती कर सकता है। आगामी वर्ष में चरणबद्ध तरीके से ब्याज दर में एक प्रतिशत की कटौती की जाएगी। फरवरी में इसमें एक चौथाई प्रतिशत की कमी की गई थी। स्टेट बैंक के अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि अप्रैल में एक चौथाई प्रतिशत की कटौती की जाएगी।
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