रिझर्व्ह बँकेचे (reserve bank of india) गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या नेतृत्वाखालील सहा सदस्यीय पतधोरण समिती बैठक सोमवारी सुरू झाली. या बैठकीतील निर्णयांची घोषणा मल्होत्रा हे बुधवारी 9 एप्रिल रोजी करतील. पतधोरण समितीने याआधी फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या बैठकीत व्याजदरात पाव टक्का कपात करून ते 6.25 टक्क्यांवर आणले होते.

ही तब्बल पाच वर्षांनंतरची पहिली व्याजदर कपात ठरली होती. त्या आधीच्या अडीच वर्षांत बँकेने व्याजदरात कोणतेही बदल केलेले नव्हते. आताच्या बैठकीत व्याजदरात पाव टक्का कपात केली जाईल, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे.

आयात कराशी निगडित अडथळ्यांमुळे जागतिक वाढीवर परिणाम होण्याचा अंदाज स्टेट बँकेच्या संशोधन अहवालात वर्तविण्यात आला आहे. अहवालात म्हटले आहे की, आयात कराशी निगडित अडथळे, चलनाच्या मूल्यात होणारे मोठे चढउतार आणि कमी झालेला भांडवलाचा ओघ याचा फटका सर्वच देशांना बसणार आहे.

रिझर्व्ह बँकेकडून आताच्या पतधोरणात व्याजदरात पाव टक्का कपात होण्याची शक्यता आहे. आगामी वर्षभरात व्याजदरात एक टक्का कपात टप्प्याटप्प्याने केली जाईल. त्यात फेब्रुवारीमध्ये पाव टक्का कपात झाली होती. आता एप्रिलमध्ये पाव टक्का कपातीची भर पडेल, असा स्टेट बँकेच्या अर्थतज्ज्ञांचा कयास आहे.

अमेरिकेतील व्याजदर कमी होत असून, रुपयाचे मूल्य वाढत आहे. देशांतर्गत महागाईतही घसरण सुरू असून, ती निश्चित उद्दिष्टापेक्षा कमी आहे. या संधीचा फायदा घेऊन रिझर्व्ह बँकेने व्याजदरात अर्धा टक्का कपात करायला हवी. – देबोपाम चौधरी, मुख्य अर्थतज्ज्ञ, पिरामल ग्रुप

ग्रामीण आणि निमशहरी भागात बँकिंग सेवा सहजपणे उपलब्ध व्हावी, यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडून पावले उचलले जातील, अशी अपेक्षा आहे. व्याजदरात कपातही स्वागतार्ह पाऊल ठरेल. यामुळे बँकिंग सेवा वंचित घटकांना परवडणाऱ्या ठरतील. – शिखर अगरवाल, अध्यक्ष, बीएलएस ई-सर्व्हिसेस

हेही वाचा

मलबार हिल वॉक वे बाहेर सुरक्षा रक्षक तैनात

महापालिकेची 'मीठ आणि साखर जागरूकता' मोहीम