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महाराष्ट्र - राज्य में अनाधिकृत स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश

राज्य बाल अधिकार आयोग ने दिया आदेश

महाराष्ट्र - राज्य में अनाधिकृत स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश
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बदलापुर के एक निजी स्कूल में पढ़ाने वाले एक शिक्षक ने अपनी कक्षा की एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ की। इस घटना के प्रकाश में आने के बाद राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा की गई जांच में पता चला कि संबंधित स्कूल अनाधिकृत था।राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने शिक्षा मंत्रालय से अवैध स्कूलों के मुद्दे को गंभीरता से लेने और राज्य के सभी अनधिकृत स्कूलों का सर्वेक्षण करने और उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया है।

अनधिकृत स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई

राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने स्कूल शिक्षा मंत्री दादाजी भुसे को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि न केवल अनधिकृत स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, बल्कि वहां के छात्रों के पुनर्वास की भी व्यवस्था की जाए।पिछले सप्ताह बदलापुर पश्चिम स्थित एक निजी स्कूल में एक शिक्षक द्वारा 14 वर्षीय लड़की से छेड़छाड़ का मामला प्रकाश में आया था।

जब लड़की ने इस संबंध में अपने माता-पिता से शिकायत की, तो माता-पिता पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां संबंधित शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके खिलाफ पोक्सो और अत्याचार का मामला दर्ज किया गया।इसके बाद राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इसे गंभीरता से लिया और आयोग की सदस्य नीलिमा चव्हाण द्वारा किए गए निरीक्षण में चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि स्कूल की कक्षाएं ही अनधिकृत थीं।

इस स्कूल को केवल कक्षा 1 तक की अनुमति थी। हालाँकि, यह पता चला कि स्कूल में 10वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए कक्षाएं भरी जा रही थीं। चूंकि स्कूल स्वयं अनधिकृत था, इसलिए अन्य छात्रों और अभिभावकों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।

हालांकि, बच्चों की पढ़ाई का नुकसान न हो, इसके लिए जिला महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस प्रशासन और शिक्षा विभाग ने स्कूल में छात्रों के अभिभावकों के साथ बैठक की।इस बार कक्षा 2 से 10 तक के सभी विद्यार्थियों को शहर के मान्यता प्राप्त स्कूल में दाखिला दिया गया है। संबंधित स्कूल को बंद कर दिया गया है। हालाँकि, यह बात सामने आई कि अनधिकृत स्कूलों का यह समूह छात्रों के शैक्षणिक भविष्य और सुरक्षा के लिए खतरनाक है।


इस संदर्भ में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मांग की है कि शिक्षा मंत्रालय अनधिकृत स्कूलों के मुद्दे को गंभीरता से ले, राज्य (महाराष्ट्र) के सभी अनधिकृत स्कूलों का सर्वेक्षण करे और उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करे।

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