बदलापूर (badlapur) येथील एका खासगी शाळेत शिकवणाऱ्या शिक्षकानेच त्याच्या वर्गातील विद्यार्थिनीचा विनयभंग (molestation) केल्याची दुर्दैवी घटना घडली. ही घटना उघडकीस आल्यानंतर संबंधित शाळाच अनधिकृत असल्याचे राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाच्या चौकशीतून समोर आले होते.
अनधिकृत शाळांची (illegal school) ही बाब गांभीर्याने घेऊन राज्यातील सर्व अनधिकृत शाळांचे सर्वेक्षण करून त्यांच्यावर तातडीने कारवाई करण्यात यावी, असे साकडे राज्य बालहक्क संरक्षक आयोगाने शिक्षण मंत्रालयाला घातले आहे.
तर केवळ अनधिकृत शाळांवर कारवाई करण्याबरोबरच तेथील विद्यार्थ्यांचे पुनर्वसन देखील करण्यात यावे, असे पत्र राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाने शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे (dadaji bhuse)यांना दिले असल्याची माहिती आयोगाच्या वतीने देण्यात आली आहे.
बदलापूर पश्चिमेच्या एका खासगी शाळेत एका 14 वर्षीय मुलीचा शिक्षकानेच विनयभंग केल्याची घटना गेल्या आठवड्यात समोर आली होती.
मुलीने या संदर्भात पालकांकडे तक्रार केली असता पालकांनी पोलीस ठाण्यात धाव घेतल्यानंतर संबंधित शिक्षकाला अटक करून त्याच्यावर पोक्सो आणि ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
यानंतर राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने यांची गांभीर्याने दखल घेऊन आयोगाच्या सदस्य नीलिमा चव्हाण यांनी केलेल्या तपासणीत शाळेचे वर्गच अनधिकृत असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली होती.
या शाळेला फक्त इयत्ता पहिलीपर्यंत परवानगी होती. मात्र शाळेत दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांचे वर्ग भरत असल्याचे समोर आले होते. शाळाच अनधिकृत असल्याने येथील इतर विद्यार्थ्यांना आणि पालकांसमोर मोठे संकट उभे राहिले होते.
मात्र मुलांचे कोणतेही शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी जिल्हा महिला बालविकास विभाग, पोलीस प्रशासन, शिक्षण विभाग यांची शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या (students) पालकांसमवेत बैठक पार घेतली.
यावेळी दुसरी ते दहावीतील सर्व विद्यार्थ्यांना शहरातीलच एका मान्यताप्राप्त शाळेत प्रवेश घेऊन देण्यात आले आहेत. तर संबंधित शाळा बंद करण्यात आली आहे. मात्र अनधिकृत शाळांचे हे पेव विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भविष्यासाठी आणि सुरक्षेसाठी धोकादायक असल्याचे यावेळी समोर आले.
याच पार्श्वभूमीवर राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाने अनधिकृत शाळांची ही बाब गांभीर्याने घेऊन राज्यातील (maharashtra) सर्व अनधिकृत शाळांचे सर्वेक्षण करून त्यांच्यावर तातडीने कारवाई (action) करण्यात यावी, अशी मागणी राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाने शिक्षण मंत्रालयाकडे केली आहे.
दरवर्षी विविध स्थानिक जिल्हा प्रशासनाकडून अनधिकृत शाळांची यादी जाहीर करण्यात येते. मात्र यानंतर नागरिकांपर्यंत या शाळांची माहितीच पोहचत नसल्याचेही अनेकदा समोर आले आहे.
तसेच या शाळांवर कारवाईची प्रक्रिया देखील संथगतीने होत असल्याने विद्यार्थ्यांसाठी हे धोकादायक आहे. यामुळे या अनधिकृत शाळांबाबत जनजागृती करणे देखील महत्वाचे असल्याचे राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडून सांगण्यात आले आहे.
हेही वाचा
Share
Tweet
