मुंबई समेत राज्य में फेरीवाला सर्वेक्षण की नीति ठप्प

केन्द्र सरकार की हॉकर नीति के अनुसार राज्य में हॉकर सर्वेक्षण कराया जा रहा है। महाराष्ट्र में 423 नगर पालिकाओं, नगर परिषदों और नगर पंचायतों में स्ट्रीट वेंडर नीति का कार्यान्वयन चल रहा है। हालांकि, राज्य मंत्री माधुरी मिसाल ने बताया कि अब तक केवल 4 लाख 35 हजार 586 हॉकरों का ही सर्वेक्षण पूरा हो पाया है।

विधान परिषद सदस्य सत्यजीत तांबे ने कहा कि मुंबई समेत पूरे राज्य में फेरीवालों का मुद्दा अभी भी जस का तस है। अनाधिकृत फेरीवालों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में रोचक जानकारी प्रस्तुत की गई। इस पर माधुरी मिसाल ने जवाब दिया कि केंद्र सरकार ने 2009 में राष्ट्रीय हॉकर नीति को मंजूरी दी थी। तदनुसार, केंद्र ने स्ट्रीट वेंडर्स आजीविका संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग विनियमन अधिनियम बनाया।

राज्य सरकार ने 2017 में इस संबंध में निर्णय लिया था। तदनुसार, नगर परिषद प्रशासन निदेशालय के आयुक्त और निदेशक को समन्वय अधिकारी नियुक्त किया गया। इस बीच, माधुरी मिसाल ने बताया कि अधिसूचना प्राप्त होने और समिति गठित होने के बाद, हॉकर क्षेत्र बनाने का काम शुरू हो जाएगा।

अब तक किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, राज्य भर में 4 लाख 35 हजार 586 हॉकर्स हैं। इनमें से, मुंबई, नासिक, नागपुर, पुणे, ठाणे, वसई-विरार, कल्याण-डोंबिवली शहरों में 2 लाख 3 हजार 543 फेरीवाले हैं, ऐसा 2017 में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार है।

इसमें मुंबई के 99,435 फेरीवाले शामिल हैं। मुंबई में 2014 में फेरीवालों के सर्वेक्षण के लिए 1 लाख 28 हजार 433 आवेदन वितरित किए गए। इनमें से 99,435 आवेदन बीएमसी को प्रस्तुत किये गये हैं। इनमें से 22,055 आवेदक और 10,360 लाइसेंसधारी, यानि कुल 32,415 मतदाता के रूप में पात्र थे। उनके प्रतिनिधि सदस्य का चुनाव 8 अगस्त 2024 को हुआ।

हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण मतों की गिनती और परिणामों की घोषणा नहीं की जा सकी। इसलिए, स्ट्रीट वेंडर समिति और क्षेत्रीय स्ट्रीट वेंडर समितियों की स्थापना नहीं की गई है।

यह भी पढ़ें- मुंबई - मालाबार हिल एलिवेटेड फॉरेस्ट वॉकवे के लिए ऑनलाइन टिकटिंग होगी शुरु