महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में नवी मुंबई के नेरुल में फ्लेमिंगो झील को बचाने का फैसला किया है, क्योंकि वहां कई फ्लेमिंगो की मौत हो गई थी। राजस्व और वन विभाग द्वारा एक सरकारी प्रस्ताव में इसकी घोषणा की गई। पर्यावरणविद 30 एकड़ की डीपीएस फ्लेमिंगो झील को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। (Maharashtra Govt's Initiative To Preserve Flamingo Lake After Many Deaths)
उच्च स्तरीय समिति का गठन
झील को फ्लेमिंगो के प्राकृतिक आवास के रूप में संरक्षित करने के तरीके खोजने के लिए सरकार द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। समिति का नेतृत्व वन विभाग के प्रमुख सचिव करते हैं। अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (मैंग्रोव सेल) सदस्य सचिव के रूप में कार्य करते हैं।अन्य सदस्यों में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के अध्यक्ष प्रवीण परदेसी, महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड के सीईओ, पर्यावरण और शहरी विकास विभागों के प्रमुख सचिव, सिडको के प्रबंध निदेशक, नवी मुंबई के नगर आयुक्त और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड के सीईओ शामिल हैं।
सक्रिय मानसून के कारण झील वर्तमान में पूरी तरह से भरी हुई है। लेकिन अप्रैल में यह पूरी तरह से सूख गई थी, जिसके कारण दस से अधिक फ्लेमिंगो की मौत हो गई थी। रिपोर्ट बताती है कि सिडको द्वारा अब बंद हो चुके नेरुल जेटी तक पहुंच मार्ग के निर्माण के परिणामस्वरूप झील में पानी के प्रमुख इनलेट दब गए।
इसके अतिरिक्त, बांध के पूर्वी किनारे पर स्थित अन्य इनलेट बंद हो गए। जेटी परियोजना के लिए 0.46 हेक्टेयर मैंग्रोव के डायवर्जन से संबंधित पर्यावरणीय मंजूरी आवश्यकताओं का उल्लंघन करने के लिए नेटकनेक्ट ने सिडको के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज की थीं।ये शिकायतें केंद्रीय पर्यावरण, वानिकी और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएफसी) और मुख्यमंत्री के पास दर्ज की गई थीं। सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत प्राप्त जानकारी के अनुसार, यात्रियों के लिए जेटी के पास राज्य पर्यावरणीय मंजूरी नहीं थी।
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