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मंत्री आशीष शेलार ने महाराष्ट्र में साइबर सुरक्षा मानदंडों के लिए टास्कफोर्स की घोषणा की

इस पहल के माध्यम से साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में कौशल विकास और अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा

मंत्री आशीष शेलार ने महाराष्ट्र में साइबर सुरक्षा मानदंडों के लिए टास्कफोर्स की घोषणा की
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सरकार की महत्वाकांक्षी 100-दिवसीय कार्य योजना के हिस्से के रूप में, साइबर सुरक्षा नीति टास्कफोर्स 2025 की स्थापना की गई है। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री आशीष शेलार द्वारा घोषित इस टास्कफोर्स को राज्य की पहली साइबर सुरक्षा नीति बनाने का काम सौंपा गया है। नीति को बढ़ते डिजिटल जोखिमों की पृष्ठभूमि में नागरिकों, उद्योगों, स्टार्टअप्स, शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी संस्थाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है। (Shelar announces taskforce for cyber security norms in Maharashtra)

"साइबर सुरक्षित महाराष्ट्र"

महाराष्ट्र के आईटी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को व्यापक साइबर सुरक्षा नीति के विकास के साथ बेहतर सुरक्षा मिलने वाली है। "साइबर सुरक्षित महाराष्ट्र" नामक यह पहल राज्य सरकार द्वारा डिजिटल युग में बढ़ते साइबर खतरों और कमजोरियों को दूर करने के लिए की जा रही है।

ऑनलाइन सरकारी सेवाओं को सुरक्षित करने की ज़रूरत

साइबर अपराध में तेज़ी से हो रही वृद्धि और लगभग 800 ऑनलाइन सरकारी सेवाओं को सुरक्षित करने की ज़रूरत को भी नई नीति के ज़रिए संबोधित किया जा रहा है। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 और राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति 2020 के अनुरूप, महाराष्ट्र की नीति को साइबर खतरों से निपटने के लिए एक रणनीतिक रोडमैप के रूप में संरचित किया जा रहा है। इसका कार्यान्वयन साइबर सुरक्षा उद्योग के विकास को बढ़ावा देते हुए सरकारी और अर्ध-सरकारी संगठनों में आईटी बुनियादी ढांचे की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगा।

अन्य क्षेत्र के लोगो का भी सहयोग

सरकार, निजी क्षेत्र, शिक्षाविदों और नागरिकों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करते हुए साझेदारी-संचालित दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। इस पहल के माध्यम से, साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में नवाचार, कौशल विकास और अनुसंधान को आगे बढ़ाया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि राज्य डिजिटल सुरक्षा के मामले में सबसे आगे रहे।

साइबर सुरक्षा नीति के विकास को महाराष्ट्र के डिजिटल परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया गया है। डिजिटल परिदृश्य में उभरती चुनौतियों को संबोधित करके, नीति से तकनीकी नवाचार और डिजिटल सुरक्षा में अग्रणी के रूप में राज्य की प्रतिष्ठा को मजबूत करने की उम्मीद है।

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