बीडीडी का विवाद पहुंचा कोर्ट

मुंबई - वरली, नायगांव और डिलाईड रोड स्थित बीडीडी चॉल के पुनर्विकास पर सरकार-म्हाडा और बीडीडी रहिवासियों पर विवाद छिड़ गया है। बीडीडी के रहिवासियों का कहना है कि उन्हें म्हाडा नहीं चाहिए, अब यह विवाद कोर्ट में पहुंच गया है। बीडीडी रहिवासियों ने पिछले सप्ताह न्यायालय में याचिका दाखिल की थी। बीडीडीवासियों का आरोप है कि पुनर्विकास के नाम पर हमें भ्रमित किया गया है। इस सरकार ने बीडीडीवासियों के साथ विश्वासघात किया है। किसी भी पुनर्वसन परियोजना में 70 फीसदी रहिवासियो की परमिशन की आवश्यक्ता होती है। पर बीडीडी के रहिवासियों से परमिशन ली ही नहीं गई है।
अखिल बीडीडी चॉल भड़ोत्तरी हक संरक्षण समिति ने याचिका दाखिल की है, यह जानकारी समिति के सदस्य किरण माने ने दी है