दिव्यांगों से संबंधित एक्टिविटी के लिए सब्सिडी पर नीति को मंजूरी - मंत्री गुलाबराव पाटिल

उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार दिव्यांगों के लिए स्थायी सहायता प्राप्त विशेष विद्यालयों, मानसिक रूप से दिव्यांगों के लिए संबद्ध छात्रावासों, कार्यशालाओं और अनाथालयों को अनुदान स्वीकृत करने के संबंध में नीति तय की गई है। मंत्री गुलाबराव पाटिल ने बताया कि इस नीति को कैबिनेट ने विधानसभा में मंजूरी दे दी है। (Policy on subsidy for activities related to disabled persons approved says Minister Gulabrao Patil)

2464 पद स्वीकृत

मंत्री गुलाबराव पाटिल ने कहा कि राज्य में स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से दिव्यांगों की विभिन्न गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं। वर्तमान में प्रदेश में 932 अनुदानित गतिविधियाँ चल रही हैं और इनसे 46 हजार 466 विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। विभिन्न सरकारी निर्णयों के अनुसार इन गतिविधियों के लिए 2464 पद स्वीकृत किये गये हैं।

17 स्कूलों को विशेष तौर पर मान्यता देने का निर्णय

पिछले दिनों सरकार की ओर से दिव्यांगों के 17 स्कूलों को विशेष तौर पर मान्यता देने का निर्णय लिया गया था, 17 में से 4 स्कूलों को मान्यता दे दी गई, बाकी 13 विद्यालयों को मान्यता नहीं दी गयी। इस संबंध में जांच कराई जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इन विद्यालयों में 10 दिन के अंदर पद स्वीकृत करने की कार्रवाई की जायेगी।सरकार ने दिव्यांगों की विभिन्न गतिविधियों के लिए सब्सिडी को लेकर नीति तय कर दी है।

यह भी पढ़े-  वर्ली हिट एंड रन मामला- मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की