मुंबईमध्ये दीड वर्षांत ८१ हजार किलो प्लास्टिक जमा

राज्य सरकारनं (State Government) संपूर्ण महाराष्ट्रात (Maharashtra) २०१८मध्ये प्लास्टिकबंदी (Plastic Ban) लागू केली. त्यानुसार, महापालिकेनं (BMC) २३ जूनपासून २०१८ पासून प्लास्टिकबंदीच्या अंमलबजावणीला सुरूवात केली. अनेक दुकानदार, मार्केट (Market) व ग्राहकांवर प्लास्टिक (Plastic) आढल्यानं दंडात्मक कारवाई (Penalties)करण्यात आली. तसंच, मोठ्या प्रमाणात प्लास्टिक जमा केलं आहे. राज्य सरकराच्या (State Government) प्लास्टिक बंदीला दीड वर्ष पूर्ण झालं असून, या कालावधीत पालिकेच्या प्लास्टिक विरोधी पथकाने (Plastic anti squad) तब्बल ८१ हजार ७९३ किलो प्लास्टिक जमा केलं आहे, तर अनधिकृतपणे प्लास्टिकचा साठा करणाऱ्यांकडून महापालिकेनं (BMC) ४ कोटी ४१ लाख रुपये गोळा केलं आहेत.

महापालिकेनं या प्लास्टिक जमा करण्यासाठी निरीक्षकांची पथकं तयार केली होती. मार्केट, दुकानं व आस्थापना आणि परवाना अशा ३ विभागांतील निरीक्षकांचा या पथकात समावेश आहे. या पथकानं विविध ठिकाणची दुकानं, मॉल, बाजारपेठा, मंडया, फेरीवाला क्षेत्र अशा ठिकाणी धाडी टाकून प्रतिबंधित प्लास्टिक जप्त केलं आहे.

मागील दीड वर्षांत महापालिकेनं तब्बल ८१ हजार किलो (81 thousand KG) प्लास्टिक जप्त केलं असून, यामध्ये प्लास्टिकच्या पिशव्या (Plastic bags) आणि एकदाच वापरून फेकून देण्याच्या प्लास्टिकच्या वस्तूंचा समावेश आहे. जमा झालेल्या प्लास्टिकची विल्हेवाट लावण्यासाठी महापालिका प्रशासनानं कंपन्यांकडून २ वेळा निविदा मागवल्या होत्या. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळानं (Maharashtra Pollution Control Board) प्रमाणित केलेल्या कंपन्यांनाच हे प्लास्टिक पुनर्वापरासाठी देण्याची त्यात अट आहे. मात्र, पामहालिकेच्या या निविदेला फारसा प्रतिसाद आला नाही. त्यामुळं हे प्लास्टिक महापालिकेच्या गोदामात (BMC Godown) पडून आहे.

प्लास्टिक बंदी लागू होण्यापूर्वी मुंबईच्या हद्दीत केवळ ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या पिशव्यांनाच बंदी होती. मात्र २३ जूनपासून लागू झालेल्या बंदीमध्ये एकदाच वापरून फेकून दिले जाणारे प्लास्टिकचे चमचे, प्लेट्स, ग्लास, स्ट्रॉ, प्लास्टिक कंटेनर, तसेच सर्व प्रकारच्या प्लास्टिक पिशव्यांनाही बंदी घालण्यात आली. असे प्रतिबंधित प्लास्टिक बाळगणाऱ्यांना कायद्यान्वये पहिल्या वेळी ५ हजार दंड, दुसऱ्यावेळी १० हजार, तर तिसऱ्या वेळी २५ हजार रुपये दंड केला जात आहे. या दंडापोटी पालिकेने आतापर्यंत सुमारे साडेचार कोटी रुपये वसूल केले आहेत.

या प्लास्टिकचा वापर रस्ते बांधणीत करावा, असा विचार गेल्या काही वर्षांत पुढे येऊ लागला होता. महापालिकेतर्फे रस्ते बांधणीसाठी दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च करूनही पावसाळ्यात रस्त्यांवर खड्डे पडतात. त्यामुळं रस्ते बांधणीत प्लास्टिक वापरण्याचा प्रयोग करण्यात येणार आहे.

हेही वाचा -

मुंबईत तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र शौचालये

मुंबई मॅरेथॉन २०२०: ज्येष्ठ धावपटूचा हृदयविकारानं मृत्यू