Advertisement

मुंबई, पुण्यातील रेड झोनमध्येही ४ मेपासून मद्यविक्री सुरू

नव्या नियमावलीनुसार अत्यावश्यक वस्तूंच्या दुकांसोबतच मद्यविक्री करणारी दुकान सुरू करायला देखील राज्य सरकारने परवानगी दिली आहे.

मुंबई, पुण्यातील रेड झोनमध्येही ४ मेपासून मद्यविक्री सुरू
SHARES

सद्यस्थितीत रेड झोनमध्ये केवळ अत्यावश्यक वस्तूंची विक्री करणारी दुकानेच सुरू आहेत. परंतु आता नव्या नियमावलीनुसार अत्यावश्यक वस्तूंच्या दुकांसोबतच इतर वस्तूंची विक्री करणारी दुकान सुरू करायला देखील राज्य सरकारने परवानगी दिली आहे. यामध्ये मद्यविक्री करणाऱ्या दुकानांचाही समावेश होत असल्याने सोमवार ४ मे २०२० पासून मुंबई, पुण्यातही मद्यविक्रीची दुकाने सुरू होतील. 

 सुधारित मार्गदर्शक सूचनानंतर निर्णय

राज्य सरकारनं रेड झोनमधल्या मद्यविक्रीला परवानगी दिली असली, तरी मुंबई, पुण्यातील कंटेन्मेंट झोनमधील दारुची दुकानं बंदच राहतील. केंद्र सरकारनं दिलेल्या सुधारित मार्गदर्शक सूचनानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. अत्यावश्यक वस्तूंची विक्री करणाऱ्या दुकानांना देखील काही नियम पाळावे लागणार आहेत, अशी माहिती राज्याचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी यांनी दिली.

हेही वाचा - अखेर तळीरामांची चिंता मिटली, 'या' भागातील वाईन शाॅप सुरू होणार

गर्दी नको, हवं सहा फुटांचा अंतर

त्यानुसार एका लेनमधील केवळ पाचच दुकानं सुरू करण्यास परवानगी आहे. तर बाजारपेठांमधील दुकाने सुरू करण्यात अजूनही परवानगी देण्यात आलेली नाही. या दुकांनामध्ये गर्दी न होण्याची काळजी दुकानदारांना घ्यावी लागणार आहे. पाचहून अधिक जण एकाच वेळेस दुकानात उपस्थित राहू शकणार नाहीत. हाच नियम मद्यविक्री करणाऱ्या दुकानांना देखील लागू असणार आहे. ऑरेंज, ग्रीन बरोबर रेड झोनमध्ये ही मद्यविक्रीची दुकाने सुरू केली जातील. मात्र, मॉल, रेस्टॉरंट, हॉटेलमध्ये दारू मिळणार नाही. तसंच मद्य खरेदी करताना ग्राहकांना सहा फुटांचं अंतर ठेवावं लागणार आहे.

अधिकार पालिका प्रशासनाला

स्पा, सलून, पार्लर यामध्ये एकाचवेळी अनेकांची गर्दी असते, त्यामुळे या सेवा सुरू करण्याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय सरकारने घेतलेला नाही. तर  रेड झोनमधील (कंटेन्मेंट झोन वगळून) कपडे, चपला, इलेक्ट्रॉनिकची दुकानं सुरू होतील.  

एकाचवेळी सर्व दुकानं उघडू नयेत यासाठी नियमावली तयार करण्याचे अधिकार पालिकांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे एकावेळी किती दुकानं उघडी ठेवायची, ती किती वेळ सुरू ठेवायची, याचे निर्णय घेण्याचा अधिकार पालिका प्रशासनाला असेल.

Read this story in हिंदी or English
संबंधित विषय
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा