वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी मुंबई महापालिकेने (bmc) सागरी किनारपट्टी मार्ग प्रकल्प (project) हाती घेतला आहे. या प्रकल्पामुळे दक्षिण मुंबईतील (mumbai) नरिमन पाॅइंट, मरिन लाइन्स या भागातील प्रवाशांना वाहतूक कोंडीविना थेट दहिसर, भाईंदर (bhayandar) गाठता येणार आहे.

या प्रकल्पातील नरिमन पॉइंट ते वरळी (worli) हा पहिला टप्पा कार्यान्वित झाला आहे. वांद्रे- वर्सोवा या दुसऱ्या टप्प्याचे काम राज्य रस्ते विकास महामंडळ (msrdc) करीत आहे. तर या प्रकल्पाच्या तिसऱ्या टप्प्याचे वर्सोवा- भाईंदरदरम्यानचे काम मुंबई महापालिका करीत आहे.

सुमारे 23.48 किलोमीटर लांबीच्या आणि 22 हजार 166 कोटी रुपये खर्चाच्या या किनारपट्टी मार्गावरून हलकी वाहने आणि बेस्टच्या गाड्या धावणार आहेत. तसेच वर्सोवा ते मालाडदरम्यान (malad) दररोज किमान 78-80 हजार तर मालाड- दहिसर दरम्यान 62 ते 65 हजार वाहने धावण्याची अपेक्षा आहे.

तसेच हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर वर्सोवा- दहिसर (dahisar) दरम्यानच्या प्रवासात सुमारे पाऊण तासाची बचत होणार आहे, असा मुंबई महापालिकेचा दावा आहे.

महापालिकेतील सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार निवडणुकीच्या तोंडावर पालिकेने घाईने या प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया राबवून चार कंपन्यांना ही कंत्राटे बहाल केली.

पालिकेने या मार्गाची सात टप्प्यात (पॅकेज) विभागणी करून ‘मेसर्स एपीसीओ इन्फ्राटेक प्रा.लि’. यांना ए आणि एफ असे दोन टप्पे, ‘मेसर्स जे. कुमार इन्फ्राप्रोजेक्ट लि. आणि एनसीसी लि.’ यांच्या भागीदारी कंपनीला बी पॅकेज, ‘मेसर्स मेघा इंजिनीअरिंग आणि इन्फ्रा. लि.’ यांना पॅकेज सी आणि डी तर ‘मेसर्स लार्सन आणि टुब्रो लि’. यांंना ई आणि डी अशा दोन पॅकेजची कंत्राटे देण्यात आली आहेत.

निविदा प्रक्रिया पूर्ण करताना पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी या कंपन्यांना 22 हजार 166 कोटींच्या कामाचे कार्यादेश (contract) तसेच मोबिलायझेशन अग्रीमही देऊन टाकण्यात आले.

सरकारला अंधारात ठेवून पालिका अधिकाऱ्यांनी ठेकेदारांवर दाखविलेल्या मेहरबानीबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (devendra fadnavis) कोणती भूमिका (action) घेतात याकडे मुंबईकरांचे लक्ष लागले आहे.

हेही वाचा

लोकल मधून पडून मृत्यू झालेल्या तरूणाच्या पालकांना मिळणार नुकसान भरपाई

जाहिरात फलकांमुळे प्रवाशांमध्ये नाराजी