शासनाकडून सवलत घेणाऱ्या धर्मादाय रुग्णालयांना नियमाप्रमाणे ठराविक प्रमाणात दारिद्र्य रेषेखालील रुग्णांना निःशुल्क वा सवलतीच्या दरात उपचार देणे, खाटा उपलब्ध करुन देणे बंधनकारक आहे. असे असताना याचे पालन न करणाऱ्या, धर्मादाय रुग्णालयांच्या विरोधात हिंदू जनजागृती समितीसह अन्य समविचारी संघटनांनी लढा देण्याचे ठरवले आहे.
यासंदर्भात मुंबईतील जसलोक रुग्णालय, गोपीकृष्ण पिरामल मेमोरियल रुग्णालय आणि म्हसकर सतिका होम अँड जनरल नर्सिंग होम या तीन धर्मादाय रुग्णालयांच्या विरोधात धर्मादाय आयुक्तांकडे तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाचा आदेश न मानणाऱ्या रुग्णालयांवर त्वरीत कारवाई करावी, अशी मागणी मुंबईचे सहाय्यक धर्मादाय आयुक्त सुरेश कांबळे यांच्याकडे केली आहे.
ज्या दुर्बल घटकांचे उत्पन्न 50 हजारांपेक्षा अधिक आणि 1 लाखांपेक्षा अल्प आहे, अशांना 10 टक्के खाटांचे आरक्षण आणि सवलतीच्या दरात वैद्यकीय उपचार देणे बंधनकारक आहे. या संदर्भातील सूचना फलक रुग्णालयांमध्ये लावलेले असतात. मात्र मुंबई जिल्ह्यातील जसलोक हॉस्पिटल अँड रीसर्च सेंटर, गोपीकृष्ण पिरामल मेमोरियल हॉस्पिटल आणि म्हसकर सतिका होम अँड जनरल नर्सिंग होम या रुग्णालयांनी हे सूचना फलक लावलेले नाहीत. गरीब रुग्णांना थारा न देणाऱ्या अशा रुग्णालयांवर कारवाई केली नाही, तर या रुग्णालयांच्या विरोधात आंदोलन उभारले जाईल, असा इशारा हिंदू जनजागृती समितीचे अरविंद पानसरे यांनी दिला आहे.