विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या एका अहवालात असे दिसून आले आहे की, जानेवारी ते मार्च 2025 दरम्यान महाराष्ट्रातील (maharashtra) मराठवाड्यात (marathwada) 269 शेतकऱ्यांनी (farmers) आत्महत्या केल्या आहेत. ज्याचे मुख्य कारण अपेक्षेप्रमाणे पीक येण्यात अपयश आणि कर्जामुळे प्रचंड आर्थिक दबाव आहे.

ही दुःखद आकडेवारी मागील वर्षी याच कालावधीत नोंदलेल्या 204 आत्महत्यांपेक्षा (suicide) अधिक वाढ झाल्याचे दर्शवते. ज्यामुळे आत्महत्यांच्या घटनांमध्ये 32 % वाढ झाल्याची चिंताजनक बाब अधोरेखित होते.

शेतकरी तीव्र पाण्याच्या कमतरतेचा आणि पिकांच्या नुकसानीचा सामना करत आहेत. ज्यामुळे ते अपुऱ्या पावसामुळे कर्जाच्या दुष्टचक्रात अडकतात आणि शेवटी स्वत:ला आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त करतात.

बीड जिल्ह्यात सर्वाधिक आत्महत्या (farmers suicide) झाल्या आहेत. जानेवारी ते मार्च 2025 पर्यंत 71 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या होत्या. 2024 मध्ये याच महिन्यांत 44 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या होत्या.

छत्रपती संभाजीनगर, धाराशिव, लातूर, बीड, नांदेड, हिंगोली, परभणी आणि जालना या आठ जिल्ह्यांचा समावेश असलेल्या मराठवाडा प्रदेशात वाढत्या आत्महत्यांचे प्रमाण शेतकऱ्यांसमोरील वाढत्या आव्हानांना अधोरेखित करते.

वाढत्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर, विभागीय आयुक्त कार्यालयाने मृतांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत करण्यासाठी राज्य सरकारकडून आर्थिक मदत मागितली आहे, जी विद्यमान सरकारी योजनांनुसार असेल.

आठ जिल्ह्यांतील जिल्हाधिकारी कार्यालयांकडून एकूण 295 लाख रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे. छत्रपती संभाजीनगरकडून 39 लाख, जालना येथून 20 लाख, नांदेड येथून 95 लाख, बीड येथून 57 लाख, लातूर येथून 25 लाख आणि धाराशिव येथून 59 लाख रुपयांची मदत मागण्यात आली आहे.

सरकारी नोंदींवरून असे दिसून येते की छत्रपती संभाजीनगरमध्ये शेतकरी आत्महत्यांमुळे बाधित झालेल्या कुटुंबांना 18 लाख रुपयांची मदत देण्यात आली आहे. जिथे जानेवारी ते मार्च या कालावधीत 50 आत्महत्या झाल्या; 15 कुटुंबे मदतीसाठी पात्र आहेत.

बीड जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्यांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली असून, गतवर्षी 44 वरून यंदा 71 पर्यंत वाढ झाली आहे. याच कालावधीसाठी मराठवाड्यातील एकूण आत्महत्या: बीड (71), छत्रपती संभाजीनगर (50), नांदेड (37), परभणी (33), धाराशिव (31), लातूर (18), हिंगोली (16) आणि जालना (13).

आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना देण्यात येणारी आर्थिक मदत अपुरी आहे. जालन्यात 13 आत्महत्यांची नोंद असूनही, कोणतीही मदत वाटप करण्यात आली नाही. यात चार कुटुंबे पात्र मानली गेली होती तरीही त्यांना मदत मिळाली नाही.

परभणीमध्ये 33 पैकी फक्त आठ प्रकरणे मदतीसाठी पात्र ठरली, त्यांना 8 लाख रुपयांची मदत मिळाली. हिंगोलीची परिस्थिती हेच दर्शवते, 16 पैकी नऊ प्रकरणे पात्र ठरली, परिणामी 4 लाख रुपयांचे वाटप करण्यात आले.

नांदेडमध्ये 37 आत्महत्यांपैकी दहा कुटुंबे पात्र असल्याचे आढळून आले असले तरी त्यांना अद्याप कोणताही निधी मिळालेला नाही. त्याचप्रमाणे, बीडमध्ये, जिथे 71 आत्महत्या झाल्याची नोंद झाली होती तसेच त्यात 27 कुटुंबे मदतीसाठी पात्र होती परंतु त्यांना अद्याप कोणताही आधार मिळालेला नाही.

हेही वाचा

नवी मुंबई विमानतळाजवळ नवीन टाऊनशीप उभारली जाणार

मुंबईतील 15 बस डेपोमध्ये 'एमजीएल तेझ' इंधन सेवा