शाळकरी मुलांची ने-आण करणाऱ्या स्कूल व्हॅन किंवा अन्य वाहनांकडून वाहतुकीच्या नियमांचं उल्लंघन होत असल्यास त्यांच्यावर केवळ दंडात्मक कारवाई न करता, अशी वाहनं ताब्यात घ्या, अशी सूचना मुंबई उच्च न्यायालयानं मंगळवारी राज्य सरकारला केली.
राज्यभरात अनेक 'स्कूल व्हॅन' या नियमांचं आणि कायदेशीर तरतुदींचं उल्लंघन करत रस्त्यावर धावत आहेत, असा आरोप करत 'पीटीए युनायटेड फोरम' या स्वयंसेवी संस्थेनं केलेल्या जनहित याचिकेवर न्या. नरेश पाटील आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी शाळकरी वाहनांच्या तपासणीविषयीचा अहवाल मुख्य सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी सादर केला.
या अहवालात २८८ वाहनांवर कारवाई करण्यात आली असल्याची माहिती देण्यात आली. ते पाहिल्यानंतर 'केवळ दंड आकारून वाहनांना सोडून देऊ नये. अन्यथा एक हजार रुपये दंड असल्यास वाहनचालक दोन हजार रुपये देऊन सुटका करून घेतील आणि मूळ प्रश्नाची सोडवणूकच होणार नाही. त्यामुळे नियमांचं उल्लंघन करणारी वाहनं ताब्यात घेण्याची तसंच अन्य कारवाई करण्याचा विचार करा', अशी सूचना खंडपीठाने केली. तेव्हा, अनेक वाहनं ताब्यात घेण्याची कारवाईही केली असून पालकांमध्ये शालेय वाहनांविषयी जनजागृती करण्याची शिबिरंही रत्नागिरी आणि नागपूर जिल्ह्यात भरवले असल्याची माहिती वग्यानी यांनी दिली.
ज्या भागांत शाळांची संख्या जास्त आहे, त्या भागांत जनजागृती मोहीम विशेषत: राबवाव्यात, अशी सूचना करून खंडपीठाने याचिकेवरील सुनावणी पुढे ढकलली.
हेही वाचा -
Share
Tweet
