आयकर रिटर्न ऑनलाइन भरणाऱ्या करदात्यांना हायकोर्टाने दिलासा दिला आहे. कोर्टाने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाला (CBDT) आयकर ऑनलाइन भरण्याची अंतिम तारीख 15 जानेवारीपर्यंत वाढवण्याचे निर्देश दिले आहेत. यापूर्वी ही तारीख 31 डिसेंबर होती.

मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने चेंबर ऑफ टॅक्स कन्सल्टंट्सचे अध्यक्ष विजय भट्ट यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर हा आदेश दिला.

मुल्यांकन वर्ष 2024-25 साठी ऑनलाइन रिटर्न भरण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या सॉफ्टवेअरमध्ये आयकर विभागाने केलेल्या बदलांना याचिकाकर्त्यांनी आव्हान दिले होते. आयकर विभागाने 5 जुलै 2024 रोजी सॉफ्टवेअरमध्ये काही बदल केले. परंतु, या दुरुस्तीद्वारे करदात्यांना कलम 87A अंतर्गत सवलतीचा दावा करण्यापासून वंचित ठेवण्यात आले. ज्यांचे उत्पन्न 7 लाखांपेक्षा जास्त नाही अशा वैयक्तिक करदात्यांना दिलासा देण्याच्या उद्देशाने हे बदल करण्यात आले. आधी ही मर्यादा 5 लाख रुपयांपर्यंत होती आणि नंतर ती वाढवून 7 रुपये करण्यात आली.

आयकर विभागाने सॉफ्टवेअरमध्ये केलेल्या बदलांमुळे वैधानिक तरतुदींचे उल्लंघन झाले आहे. त्याच वेळी, कमी आणि मध्यम-उत्पन्न गटांना कर सवलत प्रदान करण्याचा विधिमंडळाचा हेतू देखील कमकुवत झाला.

परिणामी, पात्र करदात्यांना त्यांच्या हक्कांपासून वंचित राहावे लागले, संभ्रम निर्माण झाला आणि कर प्रशासनावरील विश्वास उडाला, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी सुनावणीदरम्यान केला. 

हेही वाचा

MPSC कडून वयोमर्यादेत शिथिलता

महापालिका मुर्तिकारांना मोफत शाडूची माती देणार