धारावी पुनर्विकास प्रकल्प प्रायव्हेट लिमिटेडने (DRPPL) गुरुवारी सकाळी माटुंगा (matunga) येथील आरपीएफ मैदानावर धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचा भूमिपूजन समारंभ पार पाडला.

सरकारकडे सोपवल्या जाणाऱ्या रेल्वेच्या कर्मचारी निवासस्थान आणि कार्यालयांच्या बांधकामाची सुरुवात आता केली जाणार आहे. या प्रकल्पामुळे आधुनिक धारावी तयार करण्यासाठी एक मोठे पाऊल पडणार आहे. ज्यामुळे स्थानिक रहिवाशांच्या जीवनमानात लक्षणीय सुधारणा होईल.

दरम्यान, पुनर्विकासाच्या कामाला गती देण्यासाठी आणि विकासाची रुपरेखा सुनिश्चित करण्यासाठी, तसेच पात्र आणि अपात्र रहिवासी निश्चित करण्यासाठी राज्य सरकारच्या नेतृत्वाखाली घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण सुरू आहे. डीआरपीपीएल, जो राज्य सरकार आणि अदानी समूहाचा संयुक्त उपक्रम आहे. 2030 पर्यंत मुंबईला झोपडपट्टीमुक्त शहर बनविण्यासाठी महाराष्ट्र (maharashtra) सरकारने (maharashtra government) ठरविलेल्या दिशेने वाटचाल केली आहे.

धारावीचा पुनर्विकास केवळ स्थानिक रहिवाशांसाठी आणि धारावीमध्ये व्यवसाय करणाऱ्यांसाठीच नाही तर संपूर्ण मुंबईसाठीही महत्त्वाचा आहे. किमान 10 लाख लोकांना मोठी, आधुनिक घरे आणि उच्च दर्जाच्या सुविधा मिळतील. ज्यापासुन तेथील लोकं पिढ्यानपिढ्या दूर आहेत. 

या पुनर्विकासामुळे धारावीतील अनेक लघुउद्योगांना फायदा होईल. ज्यांनी अर्थव्यवस्थेला चांगला फायदा करुन दिला आहे. मात्र फार वाईट अवस्थेत आणि लहान जागेतून ते आपला कारभार करत आहेत.

डीआरपीपीएलच्या एका सूत्राने सांगितले की, आधुनिक धारावी तयार करण्याची सरकारच्या वचनबद्धतेची पहिली पायरी होती. “आम्ही जगातील सर्वात दाट लोकवस्ती असलेल्या क्लस्टरचा पुनर्विकास करत आहोत. आम्ही धारावीकरांना 'की टू की' एक्सचेंज प्रदान करण्यासाठी वचनबद्ध आहोत. ज्यामध्ये तेथील रहिवाशांना ठरलेल्या मुदतीत आणि तात्पुरत्या निवासस्थानी स्थलांतरित न करता नवीन घरांची हमी देत आहोत,” असे सूत्रांनी सांगितले.

गृहनिर्माण योजनेची माहिती

टाउनशिपच्या पुनर्वसनाच्या बाबतीत हा प्रकल्प भारताला जागतिक नकाशावर आणेल. रहिवाशांना स्वयंपाकघर आणि शौचालयासह 350 चौरस फुटांची आधुनिक घरे दिली जातील. तसेच त्यांना उच्च दर्जाचे रस्ते, रुग्णालये, शाळा आणि बगीचे यासारख्या सुविधा मिळतील. ही घरे मुंबईतील इतर कोणत्याही झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पापेक्षा 17% मोठी आहेत.

धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हा संपूर्ण देशातील सर्वात महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. ज्यामध्ये अपात्र समजल्या जाणाऱ्यांनाही घर दिले जाईल. अपात्र रहिवाशांचे दोन उप-श्रेणींमध्ये वर्गीकरण करण्यात आले आहे. 1 जानेवारी 2000 ते 1 जानेवारी 2011 पर्यंतच्या रहिवाशांना परवडणाऱ्या किंमतीत मालकीच्या आधारावर घरे दिली जातील.

2011 नंतरच्या रहिवाशांना राज्य सरकारच्या गृहनिर्माण धोरणांतर्गत घरे दिली जातील. अपात्र रहिवाशांना मुंबईत (mumbai) निर्माण होणाऱ्या आधुनिक टाऊनशिपमध्ये ठेवण्यात येईल. डीआरपीपीएलच्या एका सूत्राने सांगितले की, "ही नवीन टाऊनशिप शाळा, रुग्णालये, उद्याने आणि चांगल्या रस्त्यांनी सुसज्ज असतील."

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की सर्व पात्र आणि प्रदूषण न करणारे उद्योग तसेच व्यावसायिक आस्थापनांचे पुनर्वसन धारावीमध्येच केले जाईल. राज्य सरकारच्या सूत्राने सांगितले की डीआरपीपीएल व्यवसायांचे संरक्षण करण्यासाठी सर्व संभाव्य पर्यायांवर काम करत आहे.

हेही वाचा

दिवाळीपर्यंत वसई ते पालघर प्रवास सुखकर होणार

मुंबईत भाजीपाल्याच्या दरात वाढ