महाराष्ट्र (maharashtra) सरकारने गुरुवारी 44 कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मुदतवाढ दिली आहे. हे कर्मचारी (employees) अनूसुचित जमातीची जात वैधता प्रमाणपत्रे सादर करण्यात अयशस्वी ठरले होते. असे असूनही त्यांना कामावर कायम ठेवण्यात आले होते.
कौशल्य, रोजगार आणि उद्योजकता विभागाने मंजूर केलेली ही मुदतवाढ या वर्षी 18 फेब्रुवारी 2025 ते 17 जानेवारी 2026 पर्यंत किंवा संबंधित कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय पूर्ण होईपर्यंत लागू असेल.
प्रशासकीय अडथळे टाळण्यासाठी आणि मानवतावादी दृष्टिकोन राखण्यासाठी, राज्याने यापूर्वी प्रभावित कर्मचाऱ्यांच्या संख्येइतकी असंख्य कंत्राटी पदे (temporary employees) भरली होती. असे गुरुवारी जाहीर केलेल्या सरकारी ठरावात नमूद केले आहे.
या पदांना वेगवेगळ्या अंतराने मुदतवाढ देण्यात आली होती. ज्यामध्ये 16 फेब्रुवारी 2025 रोजी ही मुदतवाढ संपत आहे. नवीनतम ठरावानुसार सुरुवातीला वाढवलेल्या 47 पदांपैकी तीन पदे निवृत्तीमुळे रिक्त करण्यात आली आहेत. ज्यामुळे 44 कर्मचारी सतत सेवेसाठी पात्र राहिले आहेत.
यामध्ये गट क मधील 24, गट ड मधील 11 आणि पूर्वी काढून टाकण्यात आलेले 9 कर्मचारी समाविष्ट आहेत. त्यांचे वेतन संबंधित बजेटच्या शीर्षकाखाली वाटप केले जाईल. सरकारने स्पष्ट केले की हा निर्णय डिसेंबर 2019, जून 2020 आणि डिसेंबर 2022 च्या पूर्वीच्या ठरावांशी सुसंगत आहे.
हेही वाचा
Share
Tweet
