महाराष्ट्र (maharashtra) सरकारने सरकारी रुग्णालये आणि महाविद्यालयांमध्ये बाल लैंगिक अत्याचार रोखण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. 

बदलापूर (badlapur) येथील शाळेत नुकत्याच झालेल्या लैंगिक शोषण (sexual molestation) प्रकरणाची मंगळवार, 3 सप्टेंबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने (high court) स्वत:हून दखल घेतली. त्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

पीडित मुलांच्या वैद्यकीय तपासणीसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे

वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालयांना लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण (POCSO) कायदा, 2012 ची आठवण करून देण्यात आली आहे. कायद्याचे कलम 27 पीडित बालकांच्या वैद्यकीय मूल्यमापनाला संबोधित करते. यानुसार, वैद्यकीय तपासणी फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC), 1973 च्या कलम 164A चे पालन करणे आवश्यक आहे. पीडित मुलींसाठी महिला डॉक्टरांना तपासणी करण्याचाच अधिकार आहे.

नियम स्पष्टपणे सांगतात की मुलांना वैद्यकीय सेवा देण्यापूर्वी कायदेशीर किंवा दंडाधिकाऱ्यांच्या परवानगीची आवश्यकता नाही. यामध्ये उपचार, समुपदेशन आणि फॉरेन्सिक पुरावे गोळा करणे यांचा समावेश होतो.

सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने मुलींसाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण करण्याची गरज असल्याचे सांगितले. समाजात मुलींच्या सुरक्षेसाठी पुरुषांमध्ये जागरुकता वाढवली पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश साधना जाधव आणि शालिनी फणसाळकर जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली न्यायालयाने समिती नेमली. ही समिती शैक्षणिक संस्थांमध्ये POCSO कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी उपाय सुचवेल. या समितीमध्ये भारतीय पोलीस सेवेतील माजी अधिकारी मीरण बोरवणकर आणि शाळेच्या माजी मुख्याध्यापकांचा समावेश आहे.

ग्रामीण शिक्षणाचा अनुभव असलेल्या आणखी एका निवृत्त प्राचार्याला नेमण्याची सूचनाही न्यायालयाने केली. याव्यतिरिक्त, राज्याला या पॅनेलमध्ये बाल कल्याण समिती (CWC) सदस्यांचा समावेश करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.

महाराष्ट्र राज्यातर्फे ॲडव्होकेट जनरल बिरेंद्र सराफ यांनी कोर्टाला सांगितले की, समितीच्या सर्व शिफारशी लागू केल्या जातील. न्यायालयाने पुढील सुनावणी 1 ऑक्टोबर रोजी निश्चित केली आहे.

हेही वाचा

MSRTC च्या संपामुळे कोकणात जाणाऱ्या गणेशभक्तांची तारांबळ

वरळीनंतर मालाडमध्ये भीषण अपघात, महिलेचा मृत्यू