उल्लंघन करणाऱ्यांच्या बँक खात्यांशी ई-चलन (E-Challan) दंड थेट जोडण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्र (maharashtra) सरकारने केंद्र सरकारकडे पाठवला आहे. जानेवारी 2019 पासून 42.89 दशलक्ष पेक्षा जास्त नागरिकांकडून 2,429 कोटी दंड वसूव करणे बाकी आहे. गेल्या 5 वर्षांपासून केवळ 35 टक्के नागरिकांकडून दंड वसूल करण्यात आला आहे. 

राज्याच्या परिवहन विभागाने सुचवले आहे की, चालकांच्या बँक खात्यांशी ई-चलन (E-Challan) लिंक केल्यास दंड वसूल करण्यात मदत होऊ शकते. प्रत्येक वेळी ड्रायव्हरने फास्टॅग रिफिल केल्यावर किंवा वार्षिक मोटार विम्यासाठी पैसे भरल्यास दंडाचा काही भाग आपोआप कापला जाऊ शकतो, असा त्यांचा प्रस्ताव आहे. बँकिंग नियमांमुळे या प्रणालीला केंद्र सरकारची परवानगी आवश्यक असेल.

जेव्हा ई-चलन(E-Challan) प्रणाली पहिल्यांदा लागू करण्यात आली, तेव्हा वाहतूक पोलिसांनी मोबाईल आणि सीसीटीव्ही नेटवर्कचा वापर करून वाहनचालकांना वेग, लेन कटिंग आणि सिग्नल जंप करणे यांसारख्या विविध गुन्ह्यांसाठी दंड ठोठावला. असे असूनही, मूल्यांकन केलेल्या दंडांपैकी केवळ 35% वसूल करण्यात आले आहेत. ही एकूण रक्कम 3,768 कोटींपैकी 1,339 कोटी इतकी आहे.

तथापि, राजकीय आणि निवडणूक विचारांचाही दंडावर परिणाम झाला आहे. उदाहरणार्थ, नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या सुमारास मुंबई (Mumbai) -पुणे (Pune) महामार्गावर 25 किमीच्या घाट विभागावर 4 लाख चलनाचे वितरण स्थगित करण्यात आले होते. तसेच ऑक्टोबरमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांपर्यंत पुढे ढकलण्यात आले होते.

हेही वाचा

विरार-अलिबाग प्रवास होणार वेगवान

लांब पल्ल्याच्या गाड्या आणि स्थानकांवरील खाण्याच्या स्टॉल्सवर IRCTCची नजर