मीरा-भाईंदरच्या जनतेवर कराचा बोजा वाढणार आहे. प्रशासकीय बैठकीत नवीन रस्ता कर लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मालमत्ता कराच्या बिलात नमूद केलेल्या सामान्य कराच्या एकूण १० टक्के रक्कम रस्ता कर म्हणून घेतली जाईल.

निवडणुकीच्या वर्षात नवीन कर लागू केल्याने राज्यातील सत्ताधारी भाजप-शिंदे शिवसेनेचे नुकसान होणार आहे. प्रशासकाच्या या निर्णयाचा निषेध सुरू झाला आहे.

उल्लेखनीय म्हणजे मीरा-भाईंदर महापालिकेचे 2023-24 या आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. 10 टक्के रोड टॅक्स लावण्याचा निर्णय प्रशासकीय बैठकीत घेण्यात आला आहे. त्यामागे महापालिकेची आर्थिक स्थिती कारणीभूत असल्याचे सांगण्यात आले.

शहरात सीसी रस्त्यांचे (सिमेंट काँकरीट स्लॅबने बनणारे रोड) जाळे टाकावे लागेल, असे या निर्णयात म्हटले आहे. यासाठी 1,150 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. यापैकी ५०० कोटी रुपये बँकेकडून कर्ज म्हणून घेतले जाणार असून ५०० कोटी रुपये एमएमआरडीएकडून, तर १५० कोटी रुपये महापालिकेच्या तिजोरीतून खर्च केले जाणार आहेत.

रस्ते बांधणी आणि कर्जाचे हप्ते फेडण्यासाठी नवीन कर लादण्याशिवाय पर्याय नाही. जेएनएनयूआरएम अंतर्गत अमृत योजनेच्या एमयूव्हीओमध्ये मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेचे उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढविण्याची हमी देण्यात आली होती.

माजी आमदार नरेंद्र मेहता म्हणाले की, भाजपची सत्ता सोडल्यानंतर प्रशासनाने मनमानी सुरू केली आहे. आधी सार्वजनिक सुविधांचे भूखंड खासगी बिल्डरांना दिले, नंतर सार्वजनिक मालमत्ता खासगी कंत्राटदारांना देण्यात आल्या आणि आता जनतेवर कराचा मोठा बोजा टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे आम्ही कधीही होऊ देणार नाही.

हेही वाचा

वरळीत लिफ्ट कोसळून दोन जणांचा मृत्यू

मुंबई: पालिका महालक्ष्मी रेसकोर्सचे थीम पार्कमध्ये रूपांतर करणार