शहरातील अनधिकृत बांधकामांविरुद्ध महापालिकेने (bmc) निर्णायक भूमिका घेतली आहे. ज्यामध्ये 3,343 बेकायदेशीर मालमत्तांवर 200% मालमत्ता कराचा दंड आकारण्यात आला आहे. जो तब्बल 392.28 कोटी रुपये आहे. बांधकाम नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध (illegal construction) महापालिकेने केलेल्या कारवाईचा (action) हा मोठा भाग आहे.

तसेच वसुलीचा दर अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी असल्याचे म्हटले जात आहे. 1 एप्रिल 2024 ते 31मार्च 2025 दरम्यान, मुंबई महापालिकेला फक्त 12 कोटी रुपये वसूल करण्यात यश आले आहे.  एकूण दंडाच्या  रकमेच्या तुलनेत हा एक अंश आहे.

मुंबई (mumbai) महानगरपालिका कायदा, 1888, कलम 152 (अ) नुसार, अनधिकृत बांधकामांसाठी मालमत्ता करावर 200% दंड आकारण्याची स्पष्ट तरतूद आहे. या कायदेशीर चौकटीमुळे महापालिकेला बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई करण्याची परवानगी मिळते, ज्यामुळे मालमत्ता मालकांना शहर नियोजन नियमांचे उल्लंघन करण्यापासून रोखता येते.

एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, "अनेकदा, जेव्हा महापालिका अनधिकृत बांधकामे किंवा बदलांसाठी नोटिसा बजावते तेव्हा अनेक मालमत्तांचे मालक न्यायालयात जातात. प्रकरण न्यायालयात जात असल्याने, निर्णय येईपर्यंत पाडकाम करता येत नाही. तथापि, दंड आकारला जाऊ शकतो. म्हणून, या मालमत्ता मालकांवर 200% मालमत्ता कर दंड आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला."

जेव्हा महापालिका अनधिकृत बांधकामे पाडते तेव्हा त्याच वेळी मालमत्ता मालकांना दंडाच्या सूचना दिल्या जातात. हे दंड वसूल करण्याची जबाबदारी पालिका अधिकाऱ्यांची असते, ज्यामुळे आर्थिक प्रक्रिया जलद आणि अधिक कार्यक्षमतेने हाताळली जाते. तथापि, 2024-25 या आर्थिक वर्षात पालिकेचे पथक 379.90 कोटी रुपये वसूल करू शकले नाही.

हेही वाचा

13 ते 17 वयोगटातील मुलांसाठी उबेरची नवीन घोषणा

प्लास्टिक फुलांच्या वापरावर कोणतीही बंदी नाही