मुंबईतील (mumbai) धारावी (dharavi) पुनर्विकास प्रकल्पाअंतर्गत धारावीतील पोटमाळ्यावरील अपात्र रहिवाशांचेही पुनर्वसन (rehabilitation) करण्यात येणार आहे. त्यांना धारावीबाहेर भाडेतत्त्वावरील योजनेअंतर्गत घरे दिली जाणार आहेत.
मात्र 2022 नंतरच्या अतिक्रमित, अपात्र बांधकामांना पुनर्वसन योजनेचा कोणताही लाभ मिळणार नाही, असे धारावी पुनर्वसन प्रकल्पाकडून (DRP) आता स्पष्ट करण्यात आले आहे.
यासाठी 2023 मध्ये करण्यात आलेल्या ड्रोन सर्वेक्षणाचा आधार घेण्यात येणार आहे. ड्रोन सर्वेक्षणात मोकळ्या जागेवर अतिक्रमण झाल्याचे स्पष्ट झाल्यास संबंधित बांधकामे अपात्र ठरवून ती पुनर्वसन योजनेतून बाद करण्यात येणार आहेत.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाअंतर्गत सध्या धारावीत नवभारत मेगा डेव्हल्पर्स प्रायव्हेट लिमिटेडकडून (NMDPL) झोपडीधारकांचे बायोमेट्रीक सर्वेक्षण सुरू आहे. आतापर्यंत 50 हजार झोपडीधारकांचे बायोमेट्रीक सर्वेक्षण पूर्ण झाल्याचा दावा डीआरपीकडून करण्यात आला आहे.
दरम्यान, धारावी पुनर्विकास योजनेद्वारे धारावीतील 1 जानेवारी 2000 पूर्वीच्या तळमजल्यावरील रहिवाशांना धारावीत 350 चौ. फुटाची घरे मोफत दिली जाणार आहेत.
1 जानेवारी 2000 ते 1 जानेवारी 2011 दरम्यान धारावीत स्थायिक झालेल्या तळमजल्यावरील रहिवाशांना धारावी बाहेर 300 चौ. फूटाची घरे 2.5 लाख रुपये अशा नाममात्र किमतीत प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत (PMAY) दिली जाणार आहेत.
तसेच 15 नोव्हेंबर 2022 पर्यंतच्या पात्र बांधकामाच्या पोटमाळ्यावरील बांधकामासह 1 जानेवारी 2011 ते 1 नोव्हेंबर 2022 दरम्यान बांधलेल्या तळमजल्यावरील झोपडीधारकांना धारावी बाहेर भाड्याच्या स्वरूपात घरे देण्यात येणार आहेत.
त्यांना भाड्याने घेतलेले घर विकत घेण्याचा पर्याय उपलब्ध असेल आणि त्यांना 300 चौ. फूटांचे घर देण्यात येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर मागील काही दिवसांपासून धारावीत अतिक्रमण वाढण्यास सुरुवात झाली आहे.
त्यामुळे आता डीआरपीने धोरणात्मक निर्णय घेऊन 2022 नंतरच्या कोणत्याही प्रकारच्या बांधकामांना, अतिक्रमणांना पुनर्वसनाचा लाभ न देण्याचे निश्चित केल्याची माहिती डीआरपीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस.व्ही.आर. श्रीनिवास यांनी दिली.
Share
Tweet
