कोणत्याही परिस्थितीत मुंबईकरांच्या संरक्षणासाठी झटणारे, अहोरात्र राबणारे पोलिस कसे राहतात, कधी पाहिलं आहे का? नसेल तर एकदा पोलिसांच्या ताडदेव, वरळी, अंधेरी आणि साकीनाका येथील वसाहतींना नक्की भेट द्या. भर पावसाळ्यात या इमारतींना धोकादायक ठरवत सरकारने शेकडो पोलीस कुटुंबांना रस्त्यावर आणलं आहे. तर मुंबईत राहायला पर्यायी जागा नसल्यामुळे अनेक पोलीस कुटुंब त्याच इमारतीत मृत्यूच्या छायेत दिवस काढत आहेत. आणखी किती पावसाळे डोक्यावर टांगती तलवार घेऊन राहायचं? सरकार लक्ष देत नसल्यामुळे दाद तरी कुणाकडे मागायची? असा प्रश्न येथील पोलीस कुटुंबांना पडला आहे.
पोलिसांनी सर्वसामान्यांसाठी कायम दक्ष राहायला हवं, जीव धोक्यात घालून नागरिकांचं संरक्षण करायला हवं. कर्तव्यात कसूर करता कामा नये. अशा शेकडो अपेक्षा पोलिसांकडून केल्या जातात. त्यासाठी त्यांना त्यांच्या जबाबदारीचीही जाणीव करुन दिली जाते. पण दिवसरात्र ड्युटी करून थकला भागलेला पोलीस कर्मचारी जेव्हा घरी जातो, तेव्हा त्याच्या डोक्यावरचं छप्परच त्याला सुरक्षेची हमी देऊ शकत नाही. तडे गेलेल्या भिंती आणि कमकुवत झालेलं छत कधी कोसळून पडेल याची त्यालाही शाश्वती नसते.
पोलिसांच्या घराच्या प्रश्नाचं घोंगडं वर्षोनुवर्षे असंच भिजत पडलं आहे. मुंबईतल्या पोलीस वसाहतीमधून फेरफटका मारल्यावर दिसणारं दृष्य अस्वस्थ करणारं आहे. मुंबईत दिवसेंदिवस पावसाचा जोर वाढत असताना, कचखाऊ झालेल्या इमारतीत कसं राहायचं? कर्तव्यावर निघाल्यानंतर आपलं कुटुंब या घरांत सुरक्षीत असेल की नाही? अशी घालमेल पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या मनात नेहमीच सुरु असते.
सद्यस्थितीत राज्यातील ५२.७३ टक्के पोलीस कर्मचाऱ्यांना राहायला चांगल्या दर्जाची घरे नाहीत. बीडीडी चाळ परिसरात उभ्या असलेल्या इमारतींना नव्वदहून अधिक वर्षाचा कालावधी लोटला आहे. पोलिसांच्या वेतनातून प्रत्येक महिन्याला भाड्यापोटी बक्कळ पैसे कापले जातात, पण त्या मोबदल्यात सुविधा मिळत नाहीत.
राज्य पोलीस दलात अंदाजे १ लाख ५९ हजार ४३१ पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी काम करतात. त्यापैकी अंदाजे ५ हजार ३२८ अधिकारी आणि ७८ हजार ७५३ कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या त्या परिसरात असलेल्या पोलीस वसाहतीमध्ये होतात. मुंबईत २१ हजार २१५ निवासस्थाने आहेत. तरीही राज्यातील निम्म्याहून अधिक पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना राहायला सुरक्षित निवासस्थाने उपलब्ध नाहीत. कायदा व सुव्यवस्थेची जबाबदारी असलेल्या पोलिसांना आपत्कालिन परिस्थितीत तातडीने कोणत्याही वेळी उपस्थित राहता यावं यासाठी पोलिस आयुक्तालय किंवा जिल्हा अधिक्षक कार्यालय परिसरातच राहण्यासाठी घरे देण्याचा अलिखित नियम आहे. परंतु नेमणूक असलेल्या ठिकाणांपासून जवळची घरे उपलब्ध नसल्याने प्रत्यक्षात हजारो पोलीस कर्मचारी प्रत्यक्ष नेमणुकीच्या ठिकाणांपासून कित्येक मैल अंतरावर राहात आहेत.
मुंबईसारख्या शहरांत नेमणूक असलेल्या पोलिसांना त्यांच्या वेनताच्या ३० टक्के रक्कम घरभाडे भत्ता दिला जातो. मात्र हा भत्ता पोलिसांच्या हातात पडायला कित्येक महिने उलटतात. पोलीस दलातील अनेक कर्मचारी मुंबईबाहेरून आलेले आहेत. सेवेत भरती झाल्यानंतर निवासाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी त्यांना भाड्याच्या खोल्यांचा पर्याय निवडावा लागतो. महागाई दिवसेंदिवस वाढत असली, तरी तुलनेत पगारांत वाढ होत नाही. मिळणाऱ्या पगारात घरखर्च, मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च, वृद्ध आई-वडिलांच्या औधषांचा खर्च वजा होऊन हाती काहीच उरत नाही. त्यामुळे हक्काच्या घराचं स्वप्न हे स्वप्नंच राहतं.
त्यामुळे सरकारी निवासस्थानात संसार थाटण्यावर पोलीस कर्मचाऱ्यांचा भर असतो. खासगी ठिकाणी भाड्याने राहणं परवडणारे नसल्याने निवृत्तीनंतरही अनेक पोलीस कर्मचारी पोलीस वसाहतीतील घर लवकर सोडत नसल्याचं चित्र आहे. त्यामुळे मुळातच कमी घर असलेल्या पोलीस वसाहतीतील घरांसाठी सेवेतील पोलिसांची चढाओढ नेहमीच सुरूच असते.
इमारत धोकादायक असल्याचं कारण देऊन काही दिवसांपूर्वीच सार्वजनिक बांधकाम विभागाने साकीनाका येथील ३००, वरळीतील ७०० आणि ताडदेवमधील ४०० पोलीस कुटुंबियांना घर सोडण्याचे आदेश दिले आहेत. सोबतच नवीन घरांसाठी ई-आवास योजनेत अर्ज करण्यास सांगून गृहखात्याने त्याची थट्टाच केली आहे. आधीच ई-आवास योजनेत हजारो पोलिसांनी घर मिळण्यासाठी अर्ज केले आहेत. त्यात आपला नंबर लागेल कधी, घराची प्रक्रिया संपेल कधी आणि घर मिळेल कधी याचा नेम नाही. यामुळेच इमारत धोकादायक ठरवताना सरकारने पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून न दिल्याने पोलीस कर्मचाऱ्यांमध्ये संताप आहे.
निवृत्तीनंतरही पोलीस वसाहतीत राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पूर्वी प्रति चौरस फुटामागे २५ रुपये इतका दंड आकारला जात होता. २०११ मध्ये या दंडामध्ये वाढ झाली. त्यावेळी हे दर प्रत्येक चौरस फुटामागे ५० रुपये करण्यात आले. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर परिस्थिती बदलेल आयुष्यभर सेवेत राहून जनतेची सेवा केल्यानंतर निवृत्त पोलिसांसाठी सरकार काहीतरी करेल अशी आशा पोलिसांना होती. मात्र या घरासंदर्भात दिलासादायक निर्णय होण्याऐवजी निवृत्त पोलिसांच्या वसाहतीतील घरांचं भाडं दुपटीने वाढवण्याची 'भेट' राज्य सरकारने महाराष्ट्र दिनीच पोलिसांना दिली. या आदेशामुळे मुंबई, पुणे, नाशिकसह राज्यभरातील पोलीस वसाहतीमध्ये निवृत्तीनंतर राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना दरमहा अंदाजे १५ते २० हजार रुपये भाडं द्यावं लागत आहे.
या धोरणामुळे निवृत्त पोलीस कर्मचाऱ्यांना शहराच्या ठिकाणी राहणं अवघड झालं आहे. उत्पन्न १५ हजार रुपये आणि घरभाडे २० हजार रुपये अशी बिकट अवस्था निवृत्त पोलीस कर्मचाऱ्यांची झाली आहे. पोलीस वसाहतीत उभ्या असलेल्या इमारतीच्या जागा मोक्याच्या ठिकाणच्या आहेत. त्यामुळे पोलिसांना घराबाहेर हाकलून लावत नेतेमंडळी ही जागा हडपण्याच्या प्रयत्नात आहेत, असं निवृत्त पोलीस सांगतात. दुप्पटीने वाढलेल्या दंडात्मक रक्कमेचा अध्यादेश रद्द करावा, असं निवेदन एका निवृत्त पोलिसाने मुख्यमंत्र्यांना लिहिलं आहे. निवृत्तीनंतर पोलीस कर्मचाऱ्यांनी किती कालावधीत पोलीस वसाहतीतील घर सोडावं याबाबत नियोजन नसल्यामुळेच हा गोंधळ उडत असल्याचं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. शिवाय काही निवृत्त पोलीस स्वतःच्या खोल्या भाड्यावर देत असल्याचंही निदर्शनास आलं आहे. अशा पोलीस कर्मचाऱ्यांमुळेच राज्य सरकारने हा निर्णय घेतल्याचं म्हटलं जात आहे.
पोलिसांच्या घराच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहिल्याने पोलीस कुटुंबांची वाताहत झाली आहे, हे निर्विवाद सत्य आहे. तर दुसऱ्या बाजूला राज्य सरकारने पोलीस गृहनिर्माण विभागाच्या मदतीने अत्याधुनिक सोयीसुविधांनी युक्त अशी घरे बांधण्यास सुरूवात केल्याने पोलिसांना दिलासा मिळेल इतकीच अपेक्षा !
हेही वाचा-
प्रसिद्ध वकिल इंदिरा जयसिंह यांच्या घरावर सीबीआयचे छापे
अभिनेत्री पल्लवी जोशीला सायबर चोरट्यांनी घातला गंडा
Disclaimer: All views expressed in this article are personal and purely as per the author. Mumbai Live holds no opinion on the content of the article and does not promote any particular view or sentiment.
Share
Tweet
