5 मे रोजी नॅशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रन्स टेस्ट (NEET-UG) ही परिक्षा झाल्यानंतर मोठा वाद निर्माण झाला होता, ज्याचा निकाल 4 जून रोजी जाहीर झाला होता. तथापि, बिहारसारख्या राज्यांमध्ये प्रश्नपत्रिका फुटल्याच्या वृत्तानंतर ही परीक्षा लवकरच वादाच्या भोवऱ्यात सापडली होती. शिक्षण मंत्रालयाने विद्यापीठ अनुदान आयोग-राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (UGC-NET) आणि NEET (पदव्युत्तर) या दोन उच्च-स्तरीय परीक्षा रद्द करून निर्णायक कारवाई केली.

राज्यातील पेपर लीक प्रकरणांच्या पार्श्वभूमीवर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. अलिकडच्या काळात, महाराष्ट्रात (mahrashtra) परीक्षेचे पेपर लीक होण्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. राज्य सरकारने याची दखल घेत हे नवीन विधेयक मांडले आहे.

नवीन कायद्यानुसार, स्पर्धा परीक्षांदरम्यान गैरप्रकारात दोषी आढळलेल्या व्यक्तींना किमान तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होईल आणि पाच वर्षांपर्यंत वाढवण्याची शक्यता आहे. कारावासाच्या व्यतिरिक्त, गुन्हेगारांना 10 लाखांपर्यंतचा दंड देखील भरावा लागेल.

मंत्री शंभूराज देसाई म्हणाले, "ज्या परीक्षांमध्ये विद्यार्थी आगाऊ तयारी करतात, त्यामुळे अनेकदा प्रश्नपत्रिका फुटल्या जातात. अशा तक्रारींमुळे सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. 

काँग्रेसचे एमएलसी राजेश राठोड म्हणाले, "ग्रामीण भागात पालक आपल्या मुलांसह परीक्षा केंद्रांवर गर्दी करतात, त्यामुळे पोलिसांसाठी अडथळे निर्माण होतात. ग्रामीण भागात होणाऱ्या परीक्षांचाही या कायद्यात समावेश करावा." 

भाजपचे आमदार प्रवीण दटके (pravin datke) पुढे म्हणाले, "पेपर लीक करणे हा केवळ एका व्यक्तीचा नाही; हा एक सांघिक गुन्हा आहे. तुम्ही त्यांना MCOCA लागू कराल का? शिपाई असो की दुकानदार, तुम्ही MPDA लागू कराल का? मतदानादरम्यान 200 मीटरचा एंट्री झोन असतो तसा परीक्षेसाठीही नियम लागू कराल का?" 

आमदार अरुण लाड (arun lad) यांनी अधोरेखित केले, "कायद्यापेक्षाही त्याची अंमलबजावणी अधिक महत्त्वाची आहे. हे काम निवडक कंपन्यांवर सोपविण्याऐवजी सरकारने ते हाताळले पाहिजे. सक्षम यंत्रणा असावी ज्याचे नियंत्रण आयुक्त आणि अधिकाऱ्यांना दिले पाहिजे." 

याव्यतिरिक्त, अमोल मिटकरी (amol mitkari) म्हणाले, "नुकतेच NEET पेपर लीकचे उदाहरण ताजे आहे. ही एक मोठी साखळी आहे ज्यात खाजगी कोचिंग क्लासेसचाही समावेश आहे आणि जाहिरातींद्वारे पेपर लीक करण्याचा प्रयत्न केला जातो. गरीब विद्यार्थ्यांवर अन्याय होतो."

उत्तर देताना मंत्री शंभुराज देसाई (shambhuraj desai) म्हणाले, "ग्रामीण भागातही अशाच प्रकारच्या समस्या आढळून आल्या आहेत, आणि सरकार आवश्यक असल्यास स्पर्धा परीक्षांसह इतर परीक्षांपर्यंत या उपाययोजनांचा विस्तार करेल. परीक्षा केंद्रांभोवती 200 मीटरचा प्रतिबंध क्षेत्र देखील लागू केला जाईल."

हेही वाचा

कोस्टल रोडवर एसी बस धावणार

पनवेलमध्ये 200 खाटांचे शासकीय रुग्णालय उभारण्यात येणार