महाराष्ट्र (Maharashtra) सरकार मुख्यमंत्री युवा कार्य शिक्षण योजनेसाठी 5,500 कोटी रुपये खर्च करणार आहे. ही योजना एक इंटर्नशिप (internship) कार्यक्रम आहे, जो युवकांच्या रोजगारक्षमता आणि कौशल्यांमध्ये सुधारणा करेल. त्यांना स्पर्धात्मक नोकरीसाठी तयार करेल.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी मंगळवार, 16 जुलै रोजी पंढरपूर (Pandharpur) येथे एका सार्वजनिक कार्यक्रमात स्टायपेंडचा तपशील जाहीर केला.
तसेच सरकार 12वी उत्तीर्ण (12 th pass) उमेदवारांना 6,000 रुपये, आयटीआय (ITI) आणि डिप्लोमा (Diploma) असलेल्यांना 8,000 रुपये आणि पदवी आणि पदव्युत्तर धारकांना 10,000 रुपये अनुदान देईल.
उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार (Ajit pawar) यांनी 2024-25 च्या अर्थसंकल्पात इंटर्नशिप कार्यक्रम सुरू करण्यात येणार आहे. सीएम पब्लिक वेल्फेअर सेलसह कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नवोपक्रम विभाग ही योजना राबवणार आहेत.
या कार्यक्रमात दरवर्षी 10 लाख तरुणांना प्रशिक्षित करण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यांना राज्य सरकारकडून दरमहा 10,000 पर्यंत स्टायपेंड मिळेल. तसेच पात्र उमेदवार हे महाराष्ट्राचे रहिवासी आणि 18 ते 35 वर्षांचे असावेत. स्टायपेंड थेट इंटर्नच्या बँक खात्यात हस्तांतरित केला जाईल. ही इंटर्नशिप सहा महिने चालेल.
ज्या संस्थांना भाग घ्यायचा आहे त्यांनी महाराष्ट्रातील असणे आवश्यक आहे आणि त्यांच्याकडे निगमन प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. ते किमान तीन वर्षे कार्यरत असले पाहिजेत आणि त्यांनी कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नवोपक्रम या वेब पोर्टलवर आणि EPF, ESIC, GST, DPIT आणि उद्योग आधारसह नोंदणी करणे आवश्यक आहे.
याशिवाय, सरकारी योजनांबद्दल जागरूकता पसरवण्यासाठी दरवर्षी 50,000 तरुणांना प्रशिक्षण देण्याची योजना अजित पवारांनी (Ajit pawar) अनावरण केली.
तसेच ग्रामीण भागात प्रत्येक ग्रामपंचायतीसाठी एक व्यक्ती नियुक्त केली जाईल. शहरी भागात, प्रत्येक 5,000 रहिवाशांसाठी एक व्यक्ती नियुक्त केली जाईल.
हेही वाचा
Share
Tweet
