राज्य सरकारनं म्हाडाच्या माध्यमातून आतापर्यंत अंदाजे १२ हजार गिरणी कामगारांना घरं दिली असली तरी अजूनही १ लाख ३८ हजार गिरणी कामगारांना हक्काच्या घराची प्रतिक्षा आहे. असं असताना राज्य सरकारकडून या गिरणी कामगारांना घर देण्याच्या हालचालीच बंद झाल्या अाहेत. त्यामुळे गेल्या आठवड्यात गिरणी कामगारांनी वर्षावर धडक देत सरकारला, मुख्यमंत्र्यांना दणका दिला.
या दणक्यानंतर अखेर सरकारला जाग आली असून पनवेलमधील एमएमआरडीएच्या भाडेतत्वावरील ८ हजार घरांसाठी १५ दिवसांत लाॅटरी काढावी असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी म्हाडाला दिले आहेत. गिरणी कामगाराचं शिष्टमंडळ आणि मुख्यमंत्री यांच्यात सोमवारी महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी हे आदेश दिल्याची माहिती गिरणी कामगार संघर्ष समितीचे अध्यक्ष दत्ता इस्वलकर यांनी मुंबई लाइव्हला दिली आहे.
गिरणी कामगारांना हक्काची घरं देण्यासाठी गिरण्यांच्या जमिनीवर म्हाडा माध्यमातून घर बांधून या घरांचं वितरण करण्यात येत आहे. या घरांचा लाभ घेण्यासाठी १ लाख ४८ हजार गिरणी कामगारांनी अर्ज केले. त्यानुसार पहिली ६९२५ घरांची लाॅटरी, दुसरी एमएमआरडीएच्या २४०० घरांची तर रूबी मिलसह अन्य पाच गिरण्यांमधील २००० हून अधिक घरांची तिसरी लाॅटरी अशी ११ ते १२ हजार घरं कामगारांना दिली आहेत. त्यामुळे अजूनही अंदाजे १ लाख ३८ हजार कामगार घरापासून वंचित आहेत. त्यातच सरकारने दुसऱ्यांदा गिरणी कामगारांकडून अर्ज मागवले असून हा आकडा आणखी फुगल्यानं दीड लाखांहून अधिक गिरणी कामगारांना घरं देण्याचं मोठं आव्हान सरकारसमोर आहे.
सरकारकडून मात्र गिरणी कामगारांना घर देण्यासाठी गेल्या वर्षभरात कोणतेही प्रयत्न सुरू नसल्याचा कामगारांचा आरोप आहे. त्यातही पनवेलमध्ये ८ हजार घरं पडून असताना त्या घरांची लाॅटरीही काढली जात नसल्याचं कामगारांचं म्हणण आहे. तर कामगारांना घरं देण्यासाठी जागा शोधू हे राज्य सरकारचं आश्वासन हवेतच विरलं आहे असं म्हणत गेल्या आठवड्यात इस्वलकरांच्या नेतृत्वाखाली कामगारांनी थेट वर्षावरच धडक दिली.
या आंदोलनाची दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी सोमवारी गिरणी कामगारांची बैठक बोलावली होती. या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी कामगारांचं म्हणणं एेकून घेतलं. तर या बैठकीला गृहनिर्माण विभागासह म्हाडाचे अधिकारीही उपस्थित होते.
यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी पनवेलमध्ये तयार असलेल्या ८ हजार घरांची लाॅटरी येत्या १५ दिवसांत घेण्याचे आदेश म्हाडाला दिल्याची माहिती इस्वलकर यांनी दिली आहे. तसंच डोंबिवली, कल्याण आणि बदलापूर परिसरात गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी जागा शोधण्यात आली आहे. ही जागा त्वरीत म्हाडाकडे हस्तांतरीत करण्यात यावी असेही आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचंही इस्वलकर यांनी सांगितलं आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या या आदेशामुळे गिरणी कामगारांमध्ये आनंदाचं वातावरण असून आता त्यांना ८ हजार घरांच्या लाॅटरीची प्रतिक्षा आहे.
हेही वाचा -
Exclusive: 'महारेरा' देशात अव्वल, सर्वाधिक प्रकल्पांची नोंदणी महाराष्ट्रात, मोदींनीही केलं कौतुक
म्हाडाची आता जमीन शोध मोहीम, आऊट सोर्सिंगद्वारे शोधणार जमिनी
Share
Tweet
