गिरणी कामगारांना फॉर्म भरण्याची पुन्हा संधी

परळ - केवळ म्हाडाचा फॉर्म न भरल्यामुळे गिरणी कामगार घरकुल योजनेपासून वंचित राहिलेल्या कामगार आणि त्यांच्या वारसांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार या कामगारांना ठरलेल्या निकषाप्रमाणे येत्या एप्रिल 2017 मध्ये पुन्हा फॉर्म भरण्याची संधी मिळणार असल्याची माहिती म्हाडाचे सहायक मुख्य अधिकारी चंद्रकांत डांगे यांनी गिरणी कामगारांच्या शिष्टमंडळाला दिली.

म्हाडाद्वारे सोडत काढण्यात आलेल्या असंख्य कामगारांना अद्याप घरे मिळालेली नाहीत. यामुळे कामगारांवर अन्याय होत आहे. या महत्वपूर्ण प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी गिरणी कामगार नेत्यांनी म्हाडा अधिकाऱ्यांकडे बैठकीची मागणी केली होती. त्यानुसार वांद्रे येथील म्हाडा कार्यालयात बैठक घेऊन गिरणी कामगारांचे प्रश्न मांडण्यात आले. त्यात गिरणी कामगार कृती संघटनेच्या वतीने कामगार आणि त्यांच्या वारसांनी 1 लाख 48 हजार फॉर्म भरले आहेत. एकाच कामगारास दोन ते तीन घरे लागली आहेत. यामुळे इतर कामगारांवर अन्याय झाला आहे. हे देखील पडताळून पाहावे. त्याचबरोबर 28 जून 2012 रोजी सोडत काढण्यात आलेल्या 18 गिरण्यांतील एकूण 6925 सदनिकांपैकी 6122 कामगारांना घरांचा ताबा देण्यात आला असून अजून 804 कामगारांना सदनिकांचा ताबा देण्यात आलेला नाही. त्यांना त्वरित ताबा देण्यात यावा जेणेकरून प्रतीक्षा यादीत असलेल्या कामगारांना संधी मिळेल, अशी मागणी राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाचे सरचिटणीस गोविंद मोहिते यांनी केली. त्यावेळी म्हाडाचे सहाय्यक मुख्य अधिकारी चंद्रकांत डांगे यांनी सदरील विषयांवर वरिष्ठांशी चर्चा करून त्वरित कामगारांचे प्रश्न मार्गी लावण्यात येतील असे आश्वासन दिले. यावेळी उपमुख्य अधिकारी टी. पी. राठोड, राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाचे खजिनदार निवृत्ती देसाई, उपाध्यक्ष अण्णा शिर्सेकर आणि कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.