राज्यातील प्रसिद्धी आणि दृकश्राव्य माध्यमांतील सर्व पत्रकार, कॅमेरामन यांना तत्काळ फ्रंटलाईन वर्कर्स घोषित करून लसीकरणात त्यांना प्राधान्य देण्यात यावं, अशी मागणी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून केली आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या पत्रात नमूद केलं आहे की, देशातील सुमारे १२ राज्यांत प्रसिद्धी आणि दृकश्राव्य माध्यमांतील पत्रकारांना फ्रंटलाईन वर्कर्स म्हणून जाहीर करण्यात आलं आहे. दुर्दैवाने महाराष्ट्रात मात्र हा निर्णय अद्यापही प्रलंबित आहे.
राज्यातील अनेक ज्येष्ठ पत्रकार, पत्रकारांच्या विविध संघटना यासंदर्भात सातत्याने मागणी करीत आहेत. परवा तर राज्यातील पत्रकारांनी आॅनलाईन माध्यमातून सांकेतिक आंदोलनसुद्धा केलं. कोरोना साथीच्या पहिल्या लाटेत आपण अनेक पत्रकारांना मुकलो. या दुसऱ्या लाटेतसुद्धा या रोगाला बळी पडलेल्यांची संख्या मोठी आहे. अशात त्यांच्या सुरक्षेची, जीवितेची काळजी घेणं हे आपलं कर्तव्य आहे. त्यांना फ्रंटलाईन वर्कर्स जाहीर केल्यास आपसुकच लसीकरणात त्यांना प्राधान्य मिळेल.
हेही वाचा- महाराष्ट्रात १५ मे नंतर लाॅकडाऊन शिथिल होणार?, राजेश टोपे यांची महत्त्वाची माहिती
या कोरोना साथीच्या काळात रुग्णालयात जाऊन, स्मशानभूमीत जाऊन जनसामान्यांच्या व्यथा मांडण्यासाठी त्यांच्याशी थेट संवाद साधून हे पत्रकार बांधव या काळात काम करीत आहेत. कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांबाबत जनजागरण करण्यातसुद्धा पत्रकारांचा आणि माध्यमांचा मोठा वाटा आहे. असं करीत असताना कोरोना संक्रमित झालेल्या पत्रकारांची संख्या तर अतिशय मोठी आहे. असं असताना या अतिशय महत्त्वाच्या प्रश्नावर सरकार पातळीवर मौन का? हे अनाकलनीय आहे.
कोरोनाच्या लाॅकडाऊनच्या काळात राज्य सरकारच्या अनेक विभागांना ज्या प्रमाणे ‘वर्क फ्राॅम होम’ करता येत नाही. अगदी तशीच अवस्था राज्यातील पत्रकारांचीसुद्धा आहे. लोकशाहीच्या या चौथ्या स्तंभाला घटनास्थळावर जाऊन काम करावं लागतं. त्यामुळे त्यांना या संकटाचा सामना करीतच काम करावं लागतं. त्यामुळे यासंदर्भातील निर्णय तात्काळ आणि विनाविलंब घ्यावा, अशी मागणी देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.
याआधी काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांनी देखील पत्रकारांना फ्रंटलाईन वर्कर्स म्हणून मान्यता द्या, अशी मागणी पत्र लिहून केली आहे. तर पत्रकार आणि पत्रकारांच्या संघटना सातत्याने त्यासाठी पाठपुरावा करत आहे. तरीही अद्याप सरकार पातळीवर यासंदर्भात निर्णय झालेला नाही.
(devendra fadnavis demands to declare journalist as a frontline workers in maharashtra)
हेही वाचा- आम्हाला आदेश द्यायला लावू नका, कडक लाॅकडाऊनवरून मुंबई हायकोर्टाची सरकारला सूचना