'काॅमन मिनिमम प्रोग्राम'मागचं गुपित

महाराष्ट्रातील राजकारणात सध्या एक शब्द खूप गाजतोय. हा शब्द आहे ‘काॅमन मिनिमम प्रोग्राम’ (common minimum programme) अर्थात ‘किमान समान कार्यक्रम’ (CMP). महाराष्ट्रात सरकार स्थापन करण्याआधी शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते एकत्रितरित्या मिळून या कार्यक्रमातील मुद्द्यावर काथ्याकूट करताना दिसत आहेत. त्यामुळे सर्वांच्या मनात हा ‘किमान समान कार्यक्रम’ नेमका आहे तरी काय? आणि सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत त्याची काय गरज आहे? यासंबंधी अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. 

‘किमान समान कार्यक्रम’ या शब्दातच खरं तर या कार्यक्रमाचा सार दडलेला आहे. आघाडीचं सरकार चालवताना ध्येय धोरणं आणि कामांमध्ये एकसूत्रता यावी म्हणून ठरवण्यात येणाऱ्या कार्यक्रमाला ‘किमान समान कार्यक्रम’ असं ढोबळमानाने म्हणता येईल.  भारतीय राजकारणातील बहुपक्षीय व्यवस्थेत तर या शब्दाला अनन्यसाधारण असं महत्त्व आहे. भारतासारख्या खंडप्राय देशात (निवडणूक आयोगाची आकडेवारी - १५ मार्च २०१९) सध्याच्या स्थितीत २ हजार ३३४ राजकीय पक्ष आहेत. त्यापैकी ७ राष्ट्रीय पक्ष, २६ राज्यस्तरीय पक्ष आणि इतर २ हजार ३०१ नोंदणीकृत पक्ष आहेत. तर महाराष्ट्रात २ राज्यस्तरीय (शिवसेना, मनसे) आणि १४५ नोंदणीकृत पक्ष आहेत. या पक्षांच्या संख्येकडं पाहिल्यास देशात किंवा राज्यात एकाच पक्षाचं बहुमताचं सरकार स्थापन करणं किती कठीण गोष्ट आहे, हे सहज लक्षात येईल. यामागे मतविभागणी हा खूप मोठा फॅक्टर आहे.

हेही वाचा- काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांचे संजय राऊतांकडून तोंड भरून कौतुक

त्यामुळे जेव्हा आपण ऐकतो की एखाद्या सार्वत्रिक निवडणुकीत अमुक एका पक्षाने इतक्या जागा मिळवत दणणीत विजय मिळवला, तेव्हा प्रत्यक्षात त्या पक्षाला एकूण मतदानाच्या केवळ ३५ ते ४५ टक्क्यांच्या (कमी-अधिक) पुढं मतं मिळालेली नसतात. सभागृहाच्या दोन तृतीयांश जागा जिंकत बहुमत मिळवून सत्तेत आलेल्या पक्षांची स्थितीही यापेक्षा वेगळी नसते. अशा पक्षाला ७० ते ८० टक्के मतं मिळालेली असतील, असा जर कुणाचा समज असेल, तर तो पूर्णपणे चुकीचा ठरू शकतो. 

आपल्याकडे अमेरिका, इंग्लंडसारखी द्विपक्षीय पद्धत नसल्याने तसंच मतदानाचं प्रमाणही कमी असल्याने अत्यंत कमी मतं मिळालेले उमेदवार देखील आरामात निवडून येतात. परिणामी आपल्याकडे अनेकदा राज्यात आणि केंद्रातसुद्धा आघाड्याचं सरकार स्थापन करण्याची वेळ येते, तर अपवादानेच एका पक्षाचं सरकार सत्तेत येतं. भाजप तब्बल ३ दशकानंतर बहुमताने सत्तेत बसलंय, हे याचं ताजं उदाहरण. या मतविभाजनाकडे बघूनच देशातील प्रमुख पक्ष मागील काही वर्षांमध्ये निवडणुकीला सामोरं जाताना एकत्र येऊन आघाडी किंवा युतीच्या माध्यमातून एकत्र निवडणूक लढताना दिसत आहेत आणि सरकारही बनवत आहेत.

अशा स्थितीत ‘किमान समान कार्यक्रम’ या शब्दाला खूप महत्त्व प्राप्त होतं. प्रत्येक पक्ष आपापल्या विचारधारेनुसार, ध्येय-धोरणानुसार निवडणुकीच्या रिंगणात उतरतो. जाहिरनाम्याच्या माध्यमातून हा पक्ष आपल्या मतदारांना आश्वस्त करतो की तुम्ही मला निवडून दिल्यास पुढील ५ वर्षांच्या काळात जाहिरनाम्यातील आश्वासनांची अर्थात योजनांची पूर्तता करेन. 

पण वेगवेगळ्या विचारांचे हेच पक्ष जेव्हा एकत्र येऊन सत्ता बनवतात तेव्हा त्यांच्यामध्ये आपापल्या धोरणांवरून, विषयांवरुन खटके उडण्याची शक्यता अधिक असते. तसं होऊ नये म्हणून सत्तेत सामील झालेल्या प्रत्येक पक्षाच्या ध्येय-धोरण, जाहिरनाम्यातील काही समान मुद्दे घेऊन एक मसुदा तयार करण्यात येतो. या मसुद्यानुसारच पुढील ५ वर्षे स्थिर सरकार देण्याचा प्रयत्न होतो. हे सरकार किती टिकतं हा वेगळा मुद्दा असला, तरी या ‘किमान समान कार्यक्रम’चा मसुदा या पक्षांना एकत्र बांधून ठेवण्यातला समान धागा ठरतो.

हेही वाचा- राष्ट्रवादीचे ९ आमदार संपर्कात, भाजपचे खासदार रणजितसिंह निंबाळकर यांचा दावा

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत सर्वात मोठा पक्ष ठरलेल्या भाजप (१०५ जागा) ने ज्यावेळेस राज्यपालांच्या निमंत्रणानंतर सत्ता स्थापनेचा दावा करण्यास असमर्थता दर्शवली, तेव्हा शिवसेनेने वेगळ्या विचारधारेच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीची मोट बांधून सरकार स्थापन करण्याच्या हालचाली केल्या. सरकार स्थापनेसाठी प्राथमिक स्वरूपाची बातचीत करूनही राज्यपालांनी दिलेल्या मुदतीत काँग्रेस-राष्ट्रवादीचं पाठिंब्याचं पत्र शिवसेनेला मिळू शकलं नाही. यामागे प्रामुख्याने वैचारिक मतभिन्नता हे सर्वात मोठं कारण होतं. 

भाजप-शिवसेना हे हिंदुत्वादी विचारधारेचे पक्ष या निवडणुकीत महायुती म्हणून एकत्र लढले होते. तर सेक्युलर विचारधारेचे काँग्रेस-राष्ट्रवादी महाआघाडी म्हणून मतदारांना सामोरे गेले होते. एकमेकांविरोधात निवडणूक लढवून केवळ सत्तेच्या हव्यासापोटी एकत्र येणं ही मतदारांच्या पचनी न पडणारी गोष्ट असल्याने काँग्रेस-राष्ट्रवादीने आधी ‘किमान समान कार्यक्रमा’वर सहमती नंतरच सत्ता वाटपाची बोलणी असा अग्रक्रम ठरवला. त्यावर जोर दिला आणि शिवसेनेला सत्ता स्थापन करायची असेल, तर ‘किमान समान कार्यक्रमा’च्या चर्चेत सहभागी झालंच पाहिजे यासाठी दबाव आणला. 

‘किमान समान कार्यक्रम’ ठरवून राज्याचा गाडा हाती घेण्याची काँग्रेस आघाडीची ही काही पहिलीच वेळ नाही. केंद्रात २००४ मध्ये १६ समविचारी पक्षांची मोट बांधूनही जेव्हा काँग्रेसच्या संयुक्त पुरोगामी आघाडी (UPA)ला केवळ २१७ जागा मिळाल्या तेव्हा ६३ जागा जिंकलेल्या कम्युनिस्ट पक्षाला सोबत घेण्यासाठी काँग्रेस आघाडीला याच ६ कलमी कार्यक्रमाची मदत घ्यावी लागली. केंद्रात आणि राज्यातही काँग्रेस आघाडीने या फाॅर्म्युल्याचा यशस्वी वापर करत कारभार हाकला आहे. 

केवळ काँग्रेसच नाही, तर भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (NDA)ने देखील या फाॅर्म्युल्याचा यशस्वी वापर केला आहे. १९९८ मध्ये वाजपेयी सरकारच्या काळात भाजप भलेही सर्वात मोठा पक्ष ठरला असला, तरी  ‘किमान समान कार्यक्रमां’तर्गत इतर सहकारी पक्षांसोबत वाटाघाटी करताना भाजपला राम मंदिर, ३७० कलम रद्द करणे आणि समान नागरी कायदा इ. वादग्रस्त मुद्द्यांना बाजूला ठेवावं लागलं होतं.

याच प्रकारे राज्यात देखील शिवसेनेला देखील सरकार चालवताना वादग्रस्त ठरतील असे प्रखर हिंदुत्व, वीर सावरकरांना भारतरत्न पुरस्कार इ. मुद्द्यांना काही काळ तिलांजली द्यावी लागेल. तेव्हाच हे चर्चेचं गुऱ्हाळ पुढं सरकू शकतं. सध्या तरी तिन्ही पक्षांची आश्वासक सुरूवात झालेली दिसून येत आहे. याच मार्गावरुन पुढं जात सत्तेच्या वाटपाचा तिढा सुटून नव्या सरकारची घोषणा पुढील काही दिवसांत होईल, अशी अपेक्षा आहे. 

हेही वाचा-

राज्यात भाजपशिवाय सरकार स्थापन होऊच शकत नाही, चंद्रकांत पाटील यांचा दावा

राजकारणातला चेंडू भाजपला दिसलाच नाही, थोरातांचा गडकरींना टोला