‘वन नेशन वन रेशन कार्ड’ राज्यातही राबवणार- छगन भुजबळ

केंद्र शासनाच्या माध्यमातून देशभरात ‘वन नेशन वन रेशन कार्ड’ (one nation one card scheme) ही योजना राबवण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारची ही योजना राज्यातही राबविण्यासाठी राज्य शासनाची तयारी असल्याची माहिती अन्न व नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ (food and civil supply minister chhagan bhujbal) यांनी विधानसभेत (vidhan sabha) दिली.

हेही वाचा- आता ५ वर्षांनी विकता येतील ‘एसआरए’ची घरे

केंद्र शासनाची ‘वन नेशन वन रेशन कार्ड’ (one nation one card scheme) ही योजना येत्या जूनपासून देशभरात राबवण्यात येणार आहे. त्यासंदर्भात राज्य सरकारची काय तयारी आहे? याबाबतचा प्रश्न भाजप आमदार आशिष शेलार (bjp mla ashish shelar) यांनी विधानसभेत उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना छगन भुजबळ म्हणाले, ‘वन नेशन वन रेशन कार्ड’ योजना राबवण्यासाठी राज्य सरकारने तयारी केली आहे. 

शिवाय धान्य वितरण योग्य लाभार्थ्यांनाच व्हावं, यासाठी सर्व रास्तभाव दुकानांमध्ये ई-पॉस मशीन (e poses machine) बसवण्यात आलं आहे. या ई-पॉसमुळे लाभार्थ्यांची बायोमॅट्रिक (biometric) ओळख पटवून शिधावस्तूंचं वाटप करण्यात येत आहे. मात्र, ई-पॉस मशीनच्या सेवेत अनेक तांत्रिक अडथळे निर्माण होत आहेत. त्यामुळे राज्य शासनाने ई-पॉस मशीनचे अडथळे बाजूला ठेवून धान्यवाटप करण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत. यासाठी शिधापत्रिका (ration card), आधार कार्ड, निवडणूक ओळखपत्र असे पुरावे दाखवून धान्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शिवाय, ज्याठिकाणी नेटवर्कचा त्रास होत असेल तिथं ऑफलाइन पद्धतीने धान्य वाटपाची परवानगी शासनाने दिली असून ऑफलाईन पद्धतीत गैरव्यवहार झाल्यास कडक कारवाई करण्याचे देखील आदेश दिल्याचं भुजबळ (food and civil supply minister chhagan bhujbal) यांनी सांगितलं. 

हेही वाचा- आदित्य ठाकरेंनी तुमच्यासारखा गायनाचा छंद जोपासला नाही, शिवसेनेचा अमृता फडणवीसांना टोला

दुर्गम भागामध्ये नेटवर्क उपलब्ध नसलेल्या ठिकाणी ऑफलाइन धान्य देण्याची परवानगी दिली आहे. ज्या ठिकाणी अशा पद्धतीने धान्य दिलं जात नाही तिथं चौकशी करुन कारवाई केली जाईल असंही भुजबळ यांनी यावेळी सांगितलं. यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, संग्राम थोपटे, अतुल भातखळकर यांनीही भाग घेतला.