राजकीय जाहिरातींवर यापूर्वी कोणाचाही अंकुश नव्हता. परंतु यापुढे कोणतीही राजकीय जाहिरात 'मीडिया सर्टिफिकेशन अँड मॉनिटरींग कमिटी'च्या (एमसीएमसी) प्रमाणपत्राशिवाय प्रसारीत करता येणार नाही. निवडणुकाच्या कालावधीत समाजमाध्यमांवर अंकुश ठेवण्यासाठी नियमावली तयार करण्यात येत आहे. तसंच ही प्रक्रिया आता अंतिम टप्प्यात आल्याची माहिती राष्ट्रीय निवडणूक आयोगाने सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयात दिली.
सर्टिफिकेटशिवाय प्रसारित करण्यात आलेल्या जाहिराती तात्काळ हटवण्याचे आदेश समाजमाध्यमांना देण्यात येणार असून त्याशिवाय प्रसारित झालेल्या जाहिरातींची माहिती समाजमाध्यमांना आता निवडणूक आयोगाला देणं बंधनकारक असणार आहे. तसंच निवडणूक आयोगाच्या निर्णयानंतर या जाहिराती हटवणं बंधनकारक असून पुढील सोमवारी न्यायालय याबाबत निर्देश देणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयात यासंदर्भात याचिकाकर्ते, गुगल, फेसबुक, ट्विटर, युट्यूब यांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांचाही विचार केला जाणार असल्याची हमी राष्ट्रीय निवडणूक आयोगाच्यावतीने त्यांच्या वकिलांनी दिली. तसंच मतदानाच्या ४८ तासांपूर्वी सर्व नियम काटेकोरपणे राबवण्यात येणार असल्याचंही यावेळी सांगण्यात आलं.
हेही वाचा -
दुश्मन का दुश्मन दोस्त, एअरटेल-डिश टिव्ही देणार जिओला टक्कर?
राज्यातील ४६ लाख मतदारांना मिळणार रंगीत ओळखपत्र
Share
Tweet
